आखिर क्या वजह है कि इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में आर्थिक सुधारवाद की दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे. समाज का एक बड़ा हिस्सा इससे न केवल वंचित है बल्कि इसके दुष्प्रभावों का दंश भी झेल रहा है.

तथ्य तो ये है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग 3.50 ट्रिलियन डॉलर है, करीब 180 लाख करोड़ रूपए. दुनिया में आज सिर्फ सात ही देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस आंकड़े तक पहुंची है. वहीं, आज ये उतना ही सच है कि भारत मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर है. समग्र विकास की वस्तुस्थिति यही सूचकांक बताता है. फिर ये भी उतना ही सच है कि भारत इस सूचकांक में उप-सहारा अफ्रीकी देशों से निचले पायदान पर है. इससे यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि इस तथाकथित आर्थिक विकास का लाभ समाज के हाशिए पर स्थित आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाया है.

तकरीबन हमारे साथ ही ब्राज़ील में भी आर्थिक सुधारवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन आज देखें तो ब्राज़ील में नतीजे उत्साहवर्धक हैं.

इसी बीच वहां अमीर-गरीब के बीच की खाई में भी कमी देखने को मिली. फिर आखिर भारत में कहाँ कमी रह गई? इसके लिए भारत के राज्य-अभिकरणों से रिश्ते के इतिहास पर नज़र डालनी चाहिए. केवल आर्थिक सुधारवाद के प्रणेताओं को कोसने से काम नहीं चलेगा. ये सच है कि पिछली सरकार ने रोज़गार के लिए मनरेगा, शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान एवं ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशन शुरू किए. वहीं, मौजूदा सरकार ने कुपोषण रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा बिल पास करवाया.

आज मनरेगा की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है. दस साल पहले दुनिया छोड़ चुके लोगों के नाम पर कागज़ों पर नहर बनाने का कारनामा कर राज्य सरकारों का पैसा लोग लूटते रहे. ओडिशा में आई सीएजी की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक देती है. इसी तरह ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की परिणति घोटाले के रूप में हम उत्तर प्रदेश में पहले ही देख चुके हैं. सर्व शिक्षा अभियान किस तरह भ्रष्टाचार की दहलीज़ पर दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है ये भी गैर सरकारी लेकिन विश्वसनीय संगठन ‘असर’ की रिपोर्टों में पढ़ा जा सकता है. यहां पर आज प्रश्न उस विश्वास के संकट का है जो जनता और सत्ताधारियों के बीच गहरे तक घर कर चुका है.

दरअसल उदारवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की पहली शर्त यही है कि डीलिवरी तंत्र को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त करना. इसके लिए ज़रूरी है कड़े कानून और मज़बूत कानूनी अभिकरण. देखा जाए तो आज के वर्तमान समय में हमारे देश में इन दोनों का अभाव है. वहीं, दिक्कत ये भी आ जाती है कि इस बार के चुनावों को छोड़कर अक्सर चुनावों में किसी एक दल के बहुमत का न हो पाना. प्रायः ऐसी स्थितियों में मुख्य दल को मजबूरन ही गठजोड़ की हुई पार्टियों के इशारों पर चलना पड़ता है.

भारत का जनमानस आज पूरे गौरव के साथ अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाना चाहता है. उसके अंदर कमाल की इच्छाशक्ति है पर ज़रूरत है तो सिर्फ एक दिशा देने की. अगर उनके प्रयासों को दिशा मिल जाए तो देश को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा.

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अर्थव्यवस्था – इन दिनों भारत की ग्रोथ पर ब्रेक लग गया है और वजह है रुपए का लगातार गिरता मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हर दिन कच्चे तेल की कीमतों में हो रहा इज़ाफा, इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी कुछ राहत की उम्मीद नहीं है, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का बस एक ही विकल्प है कि कच्चे तेल का आयात कम कर दिया जाए और खपल पर लगाम लगाया जाए.

कच्चे तेल लगातर बढ़ती कीमतों और रुपए के गिरते मूल्य ने भारत की परेशानी बढ़ा दी है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां लोग परेशान हैं, वहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है. ऐसे में सरकार तेल का आयात घटाने पर विचार कर रही है, क्योंकि मौजूदा हालात में इस संकट से निपटने का कोई और विकल्प नहीं है. भारत अपनी ज़रूरत का 81 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. वो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल का आयात करता है, लेकिन अब अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत के लिए ईरान से आयात मुश्किल हो गया है और इस प्रतिबंध का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है. आने वाले कुछ दिनों में तो इससे राहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बस एक ही तरीका है कि हम अपने तेल का खर्च कम करके आयात घटा दें.

इस मामले में इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह का कहना है कि, “पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरी कंपनियां अपने कच्चे तेल के स्टॉक को देखते हुए आयात कम करने की सोच रही है. रिफाइनरी कंपनियां आमतौर पर टैंकों में सात आठ दिन का स्टॉक रखती हैं. इसके अलावा वे पाइपलाइन और मार्ग में जहाजों में भी स्टॉक रखा जाता है. अब रिफाइनरी कंपनियां इस स्टॉक को कम करने पर विचार कर रही हैं ताकि कच्चे तेल का आयात घटाया जा सके. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ही देश में पेट्रोल 90 रुपए लीटर तक पहुंच गया है. यदि ऐसे ही चलता रहा तो इसके 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने का भी अंदेशा है.

बहरहाल, आयात कम करना को स्थाई समाधान नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक ऐसा करने पर बाज़ार में तेल की कमी हो सकती है, लेकिन थोड़े समय तक स्टॉक से काम चलाकर आयात को थोड़ा तो घटाया ही जा सकता है और अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है.

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भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आ रहे हैं जिनका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं अपनी पढ़ाई का सही मार्ग चुनकर!

पढ़ाई हम सभी करते हैं, कुछ माँ-बाप के दबाव में आकर ऐसे सब्जेक्ट्स चुन लेते हैं जिन में उनकी बिलकुल दिलचस्पी नहीं होती या फिर दोस्तों की देखा-देखी पढ़ाई करने का विचार बना लेते हैं| दोनों ही रास्ते ग़लत हैं और आपके भविष्य के लिए हानिकारक!

असल में होना यह चाहिए कि सबसे पहले यह जानिये कि आपको क्या पसंद है?

उसके बाद देखिये कि क्या आप उन सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर जी-जान से जुट जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए!

दूसरी बात जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है वो है कि किस तरह के कामगार आने वाले कल की दुनिया की ज़रुरत बनेंगे!

साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का अपना-अपना महत्व है लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी बढ़ेगी, यह जानना बहुत ज़रूरी है| माना कि हम भविष्य नहीं देख सकते लेकिन बदलते हालात को पढ़ना बहुत ज़रूरी है|

पिछले कुछ सालों में देश में व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है| उसी का नतीजा है कि हर बच्चा आज एम बी ए करना चाहता है या कर रहा है| लेकिन उस से हुआ यह है कि नौकरी ढूँढने वाले ज़्यादा हो गए हैं, नौकरियाँ कम हैं और तनख्वाहें और भी कम! सिर्फ उन्हीं को अच्छी तनख़्वाह मिल रही हैं जिन्होंने नामचीन कॉलेज से अच्छे अंक पाकर डिग्री हासिल की है| बाकी सब औने-पौने दामों पर घिस रहे हैं| जब कोई भी करियर भेड़-चाल का हिस्सा बन जाता है तो यही होता है|

लेकिन जो बदलाव दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में आ रहा है उसके चलते भारत भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है| आनेवाले दिनों में हमें ढेर सारे वैज्ञानिकों की ज़रुरत पड़ेगी क्योंकि अब तो सरकार भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है| माना कि उस व्यापर को करने के लिए आपको साइंस से ज़्यादा व्यापार का ज्ञान ज़रूरी है लेकिन वहाँ काम करने वाले साइंस के क्षेत्र के लोग ही होंगे! अगर देश भर में गाड़ियाँ, गोला -बारूद, हवाई जहाज़, कंप्यूटर वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए कॉमर्स किये हुए छात्र तो काम आएँगे नहीं! और चूंकि पिछले कुछ सालों में साइंस पढ़ने वाले बच्चे कम हो गए हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गयी है!

तो अगर आप विज्ञान में रूचि रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा भी ढेर सारे रास्ते खुल रहे हैं एक सफ़ल करियर बनाने के लिए! जिन सुअवसरों के लिए हमारी पिछली पीढ़ी पढ़ाई करके अमरीका या इंग्लैंड जाया करती थी, अब वो सभी अवसर देश में उपलब्ध हैं! और ऐसा मत सोचिये कि पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा! अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, मार्क्स अच्छे हैं और अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल की है तो लोग मुँह-माँगी कीमत देकर आपको नौकरी पर रखेंगे!

ज़रुरत है इन स्कूल-कॉलेज के दिनों में बेहिसाब मेहनत करने की क्योंकि साइंस की पढ़ाई आसान नहीं है| लेकिन उसके बाद पूरी ज़िन्दगी आप अपनी मेहनत के मीठे फल चख सकते हैं|

वक़्त बदल रहा है दोस्तों, सिर्फ़ वो पढ़ाई मत करो जो सभी कर रहे हैं बल्कि नज़र वहाँ रखो जहाँ लोग कम हैं और उनकी ज़रुरत ज़्यादा!

फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता!

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भारत और ईरान की दोस्ती कई दशकों पुरानी है|

यहाँ तक कि जब सारे विश्व ने ईरान को अलग-थलग कर दिया, उस वक़्त भी भारत एक सच्चे दोस्त की तरह ईरान का साथ देता रहा|

इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी रहा कि भारत को ईरानी तेल की बहुत ज़रुरत है और उसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती| ज़ाहिर सी बात है कि भारत की इस मदद के लिए ईरान हमेशा से कृतज्ञ रहा है और समय-समय पर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए व्यापर के कई रास्ते आसानी से खोल के देता रहा|

लेकिन अब वक़्त बदल चुका है|

हाल ही में हुए ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते ने अचानक व्यापर के नियम बदल से दिए हैं| कुछ भी जग जाहिर नहीं है लेकिन हालात बता रहे हैं कि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक सम्बन्ध शायद वैसे न रहें जो आज तक थे!

सबसे पहले तो यह होगा कि ईरान पर प्रतिबंधों की वजह से आज तक भारत तेल की कीमत रूपए में अदा कर रहा था, अब वही कीमत डॉलर में अदा करनी पड़ेगी| इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हर एक डॉलर की कमी हमें करीब 4000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचती है| वही अगर डॉलर के भाव बदले तो हमें नुक्सान उठाना पड़ सकता है!

दूसरा, जिन क्षेत्रों में भारत को आसानी से मंज़ूरी मिल जाया करती थी, अब उनके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना होगा! जी हाँ, भारत का ईरान को ज़्यादातर निर्यात ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मैकेनिकल टूल्स, मोटरों और केमिकल्स का होता है| पहले यह कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाया करते थे लेकिन अब इन्हीं के लिए यूरोपियन और बाकी दुनिया की मशहूर कंपनियों के साथ लड़ना पड़ेगा! यह समझ लीजिये कि जहाँ पहले बैठे-बैठे बिज़नेस आ जाया करता था, वहीं अब टेंडर पास करवाने होंगे, बेहतर कंपनियों के साथ मुक़ाबला करना होगा और डरने वाली बात यह है कि हमारे देश कि कम्पनियाँ दुनिया में सबसे बेहतरीन नहीं हैं!

जो समझौते पहले हुए हैं, जैसे कि 1.5 लाख टन रेल की पटरियाँ सप्लाई करने का समझौता, वो भी दुबारा मोल-तोल के लिए खुल सकता है क्योंकि चीन और रूस जैसे देश यह काम हमसे बेहतर दामों में और अच्छी क्वालिटी में कर के दे सकते हैं!

भारतियों को अपनी कमर कसनी होगी वरना जो 14 अरब डॉलर का व्यापर भारत और ईरान के बीच होता रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पायेगा! और अगर किसी तरह बढ़ा भी, तो उस में ईरान का फायदा ज़्यादा होगा हमें तेल निर्यात करने की वजह से!

उम्मीद है भारतीय कम्पनियाँ और भारत सरकार मिल के इस बदली हुई व्यवस्था का सामना करेंगे और देश के लिए नए मुकाम हासिल करेंगे!

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