उत्तराखंड का नाम ज़बान पर आते ही हमारे मस्तिष्क में वहाँ की ख़ूबसूरत वादियों की तस्वीर उभर आती है। वहाँ के पहाड़, हरियाली, ठंढक लिए सुहावना मौसम, नैनीताल और फूलों की वादियाँ उत्तराखंड की खूवसूरती  में चार चाँद लगातें है। पहाड़ी गाँवों के सीधे-साधे खेती-किसानी में व्यस्त अपना जीवन बसर करते मेहनतकश लोग और बहुत कुछ।

आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि ये खूबसूरत पहाड़ों के गाँव वीरान होन लगें हैं, लोग क्यों गाँव छोड़कर कहीं और बसने को मजबूर होते जा रहें है। पहाड़ों की गोंद में बसे हरियाली ओढ़े ये गाँव अब क्यों भुतहे गाँवों की श्रेणी में आने को विवश हैं। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड राज्य में भुतहे यानी वीरान हो चुके गाँवों की संख्या 968 थी, जिनकी संख्या इस वर्ष बढ़कर 1668 हो चुकी है। उत्तराखंड में पिछले 7 वर्षों में 700 से अधिक गाँव खाली हो चुकें हैं। अगर बात संख्या में की जाय तो पिछले 10 सालों में 3.83 लाख लोगों ने आपना गाँव छोड़ चुकें हैं।

उत्तराखंड के गाँवों के लोग क्यों पलायन कर रहें हैं, इसकी तह में जाने से पहले हम जान लेते हैं कि यह जानकारी एक सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आयी है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग के अध्यक्ष एसएस नेगी ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में पेश की। उन्होनें बताया कि गाँव से पलायन करने वाले लोगों में 70 प्रतिशत लोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले गये हैं। 29 फीसद राज्य से बाहर और एक फीसद विदेश पलायन कर गए. यह पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट हैं जिसे मुख्यमंत्री ने अपने आवास से जारी किया है।

राज्य के पाँच जिलों की हालत खराब बतायी जा रही है।

डॉ. एसएस नेगी द्वारा प्रदेश के 7950 गांवों के सर्वे के आधार पर तैयार की गई है और रिपोर्ट पर आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनुमोदित भी किया है।

अह बात कारणों की आती है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो क्यों रहा है। रिपोर्ट में बात सामने आयी है कि 50 प्रतिशत लोगों ने आजीविका के लिए गांव छोड़ा, जबकि 73 प्रतिशत ने बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के चलते करीब 10 प्रतिशत लोग पलायन को मजबूर हुए हैं।

इतनी बड़ी संख्या में पलायन के तीन मूलभूत कारण रहें हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था। रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करना इनमें से एक प्रमुख कदम है। इससे न शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा बल्कि विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक पाठ्यक्रम का अवसर भी मिलेगा। समय रहते सुधार को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।

ग्रामीण लोगों के पलायन में चिकित्सा सुविधाओं की कमी का होना एक प्रमुख कारण है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार को लेकर कहा कि एक वर्ष पहले जितने डॉक्टर प्रदेश में थे, उससे कहीं अधिक चिकित्सक इस वर्ष में नियुक्त किए गए हैं। सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार को लेकर प्रतिबद्ध है, कई नये प्रयास जारी हैं।

राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बाबजूद गाँवो मे बेरोजगारी के कारण भारी संख्या में पलायन हुआ है। यहा संख्या संपूर्ण पलायन का 50 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के एक वर्ष से भी कम समय के भीतर सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों का लाभ जल्द ही दिखना शुरू होगा। मख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा हाल में  लागू की गई पिरूल नीति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हज़ार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पिछले साल की उत्तराखंड की त्राशदी का भी योगदान कुछ न कुछ जरूर है।

इन नीतियों का प्रभाव कब देखने को मिलेगा यह प्रश्न का विषय बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि इस समस्या से निपटने के लिए फौरी उपाय करे, ताकि कोई नई समस्या न खड़ी हो सके।

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आदमखोर कुत्ते – आदमखोर कुत्तों से जुड़ी यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है।

आदमखोर कुत्ते ने इसबार 10 साल के कासिम को अपना शिकार बनाया। पुलिस के हवाले से पता चला कि बकरियाँ चरानें गये कासिम पर शिकारी कुत्तों का एक झुंड टूट पड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।

ऐसे ही एक और घटना का जिक्र करते हुए पुलिस बताती हैं कि सीतापुर के ही बिहारीपुर गाँव के इरफान नाम के लड़के को गंभीर रूप से नोच डाला। पिछले एक हफ्ते के दौरान आदमखोर कुत्ते जिन्हों ने अपने हमलों में छठी मौत को अंजाम दिया है।

कासिम की मौत के पहले 4 मई को खैराबाद के मासूनपुर गाँव में सात वर्षीय गीता और शहर कोतवाली के बुढ़ानपुर गांव में 10 वर्षीय वीरेंद्र भी आदमखोर कुत्ते के शिकार बन गए।

कोलिया में अपने ननिहाल आई 10 वर्षीया कोमल सहेलियों के साथ खेल रहे थी, उसे भी कुत्तों ने हमला कर खूब नोंचा-चीथा और मार डाला।

इस घटना के पहले गुरपालिया में 12  साल की ख़ालिद आम बीनने गया था और उस पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों द्वारा नोचे जाने पर ख़ालिद की मौके पर ही मौत हो गई।

इसी दिन एक मई को टिकरिया में 11 साल की शामली बाग़ में आम बीनने गई थी, कुछ कुत्तों ने उसपर जानलेवा हमला किया और उसे नोंट-नोंच कर मार डाला।

इसके बाद आदमखोर कुत्तों की सबसे ताजी घटना भगौतीपुर गाँव के कासिम की है। बकरियाँ चराने गया कासिम को कुत्तों ने अकेला पाकर उसपर हमला बोल दिया और उसको मरते दम तक नोंचा। पिछले एक हफ़्ते में आदमखोर कुत्तों ने 6 मासूम जानें लीं, जबकी 6 महीनें में 12 निर्दोष बच्चों को नोच-नोंचकर खा डाला।

प्रशासन आदमखोर कुत्तों से मासूमों की सुरक्षा करने और इन अनहोनी से निज़ात पाने की जुगत में हैं। जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि ये आदमखोर कुत्ते जिले में आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इनको पकड़ने के लिए दिल्ली और लखनऊ नगर निगमों की सहायता ली जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 30 कुत्तों को पकड़ा जा चुका है। इन आदमखोर कुत्ते जंगल में छुड़वा दिये गए है।

सीतापुर में आदमखोर कुत्तों की घटनाओं को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेते हुए जिले की प्रभारी मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सीतापुर पहुंचकर इस सम्बंध में प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। मंत्री ने खैराबाद में स्थानीय ग्राम प्रधानों, नगर पालिका अध्यक्ष, मीडिया तथा गठित टीमों के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के साथ बैठक की।

एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की ख़बर के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा सीतापुर के आदमखोर कुत्तों को लखनऊ ले जाकर नसबंदी कराया जा रहा है। अब तक 22 कुत्तों की नसबंदी कराई जा चुकी है।

पशु विशेषज्ञों ने बताया कि कुत्तों के व्यवहार में आये इस खतरनाक बदलाव का मुख्य कारण उन्हें उनका वह भोजन ना मिल पाना है, जिसके वे आदतन आदी हैं। उनकी खाने संबंधी आदत बदलना इतना आसान भी नहीं है।

पहले बूचड़खाने चलते थे, तो कुत्तों को जानवरों के बचे-खुचे अवशेष खाने को मिल जाया करते था।

अब बूचड़खाने बंद हो गए। जो लोग मांस का सेवन करते हैं वे पशुओं की हड्डियां खुले में फेंकने से परहेज करते हैं। इसी चलते धीरे-धीरे कुत्तों के भोजन में कमी आ गई, इसीलिए यह दिक्कत हो रही है।

फिलहाल इस घटना से सीतापुर जिले के लोग काफी आहत हैं, कई जानें चली जाने के बाद लोग जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रशासन अब सक्रिय है, इससे निजात पाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

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सामूहिक बलात्कार – पिछले कुछ दिनों से इस देश में नाबालिगों और कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हम सभी को शर्मशार करते आये हैं।

हाल ही में कठुआ रेप केस, उन्नाव बलात्कार, गाजियाबाद और कोलकाता में हुआ रेप केस के बाद अब झारखंड में एक मामला चर्चा में है।

यह मामला झारखंड के चतरा जिले का है। जहाँ एक 16 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार कर उसे ज़िंदा जला दिया गया। यह घटना शुक्रवार की है। झारखंड पुलिस का कहना है कि जिन हवसियों ने लडंकी का बलात्कार किया, उन्हीं लोगों ने उसको उसके ही घर में जला दिया।

इस सामूहिक बलात्कार केस में कुल आरोपियों की संख्या 20 बतायी जा रही है।

पुलिस अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और चार आरोपीयों की तलाश ज़ारी हैं। इस गंभीर मामले की जांच में पुलिस विभाग ने विशेष जांच दल का गठन किया है।

पुलिस ने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की। परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात चार आरोपियों ने नाबालिग को उसके घर से अगवा किया। लड़की को उस वक़्त अगवा किया गया जब बाकी घर के सदस्य एक शादी में गये हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपितों ने पीड़िता को अगवा कर एक सूनसान जगह पर ले गये और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

पीड़िता के पिता ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत सबसे पहले गाँव के सरपंच और उसके सदस्यों से की। पंचायत ने आरोपियों को सजा के रूप में आरोपियों को सौ सौ उठक बैठक करवा कर और पीड़िता के परिवार को पचास हज़ार देकर मामले को निपटाने की बात कही।

पंचायत से शिक़ायत के बाद पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि, शिक़ायत से गुस्साए आरोपी उसके घर में घुस आये और पीड़िता के माँ-बाप मे मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपितों ने नाबालिग को उसके घर में आग मे ही जला दिया। इस पूरी घटना में पीड़िता का परिवार पिसता रहा। समस्या ये है कि पीड़ित को न्याय मिले तो कहां से मिले।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस भयावह घटना से पीड़ित परिवार के लिए जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। आर्थिक सहायता के रूप में पीड़िता के परिवार को 2.5 लाख रूपये को दिये जाने की घोषड़ा की है। एजेंसी के मुताबिक पीड़िता के पिता को जिलाधिकारी ने 1.5 लाख का अग्रिम चेक दिया है। साथ ही साथ पीड़िता के परिवार को राशन देने और परिवार का खर्च उठाने की भी बात कही है।

इस घटना के संबंघ में मुख्यमंत्री कार्यालय से ख़बर मिली की मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा की इस घटना की भर्त्सना की है। कार्यालय से यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों को ख़िलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दये हैं।

सामूहिक बलात्कार- चतरा राजधानी राँची सें 150 कीलोमीटर दूरी पर है, चतरा जिले के इटखोरी के हाजाकेंदुआ गांव में यह सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। इसी तरह के एक और मामले में जिले की ही युवती को कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद जिंदा जला दिया गया। फिलहाल इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें 16 को गिफ्तार कर लिया गया है और 4 फरार हैं। देखना ये है कि पीड़िता के परिवार को कहां तक न्याय मिल पाता है।

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