भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत – दुनियाभर के लिए भारत सबसे बड़े बाजार के रूप में है।

यहां पर विदेशियों की जरूरत का हर सामान मिल जाता है और शायद यही वजह है कि ज्‍यादातर देश भारत से मैत्री संबंध बनाकर रखते हैं। रोज़ाना भारतीय बाजार में खरबों डॉलर का कारोबार होता है लेकिन आपको शायद से मालूम नहीं होगा कि एक दिन में भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत कितनी हो जाती है।

दोस्‍तों, मोदी सरकार के राज में पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन फिर भी जरूरत है तो पैस भी खर्च करने पड़ेंगें। कुछ ऐसा ही हाल देश में पेट्रोल और डीज़ल का है। कीमतें चाहे कितनी भी आसमान छू लें, लोग अपनी गाड़ी-स्‍कूटर में पेट्रोल डलवाना तो बंद नहीं कर सकते ना। इसे आप हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं और जरूरत भी।

तो चलिए जानते हैं कि रोजाना भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत ।

भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत –

हजारों वाहन हैं देश में

हमारा देश जनसंख्‍या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब देश की आबादी पहले स्‍थान को छू लेगी। भारत में रोज़ हजारों कार और ट्रक आदि खरीदे जाते हैं। मोटरसाइकिल और स्‍कूटर तो जैस आम बात है। भारत में इन वाहनों से दे

श गति करता है। ट्रक, रेलगाड़ी वगैरह की ईंधन से चलती हैं बाकी तो सबके लिए पेट्रोल और डीजल ही चाहिए होता है।

इतना पेट्रोल पीता है देश

आपको बता दें कि देश में वाहनों की बढ़ती संख्‍या के कारण प्रतिदिन 12 अरब लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता है जबकि डीजल 27 अरब लीटर खर्च होता है।

इन राज्‍यों में होती है कम खपत

भारत में कुछ ऐसे राज्‍य भी हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कम खपत होती है। साल 2016-17 में देशभर में पेट्रोलियम उत्‍पादों की सबसे कम खपत लक्ष्‍द्वीप में हुई थी। पूरे साल में इस राज्‍य में बस 13800 टन पेट्रोलियम उत्‍पादों की खपत दर्ज की गई है। इसके बाद सिक्किम का नाम आता है जहां पर 1.04 लाख टन और मिजोरम में 1.17 लाख टन की खपत हुई।

यहां हुई सबसे ज्‍यादा खपत

इस मामले में देश की आर्थिक राजधानी सबसे आगे है। आंकड़ों की मानें तो साल 2016-17 तक देश में सबसे ज्‍यादा पेट्रोलियम उत्‍पादों की खपत महाराष्‍ट्र में हुई है। इस मामले में दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरा स्‍थान यूपी का है। इनमें से कुछ राज्‍य ऐसे भी हैं जहां पर जनसंख्‍या तो कम है लेकिन प्रति व्‍यक्‍ति आय ज्‍यादा होने और उद्योग ज्‍यादा होने की वजह ये यहां पर पेट्रोल और डीजल की खपत ज्‍यादा होती है।

भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत में वाहनों की संख्‍या बहुत तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की मांग में भी बढ़ोत्तरी हुई है और इस वजह से सरकार ने इसके दाम भी बढ़ा दिए हैं।

भारत में डीज़ल और पेट्रोल की खपत – मोदी सरकार के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से साल 2019 के चुनावों में उनकी सरकार तक गिर सकती है। इसका असर चुनाव में उन्‍हें हार के रूप में चुकाना पड़ सकता है।

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“सखी सैय्या तो खूब ही कमात हैं, मंहगाई डायन खाए जात हैं”

यह गाना तो आप सब ने सुना ही होगा.

आज की महंगाई पर वार करता हुआ यह गाना बहुत प्रसिद्ध हैं. सरकारें बदल गयी पर महंगाई में कोई कमी नहीं आई. रोज़ की ज़रूरतों के समान हर दिन महंगे होते हैं लेकिन लोगों को किसी चीज़ ने सबसे ज्यादा परेशान किया हैं, तो वह पेट्रोल और डीज़ल के दाम हैं. पुरे भारत में अगर पेट्रोल-डीज़ल के दाम का औसत मूल्य देखें तो लगभग 65 रूपए प्रति लीटर पेट्रोल हैं और 51 रूपए प्रति लीटर डीज़ल चल रहा हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम कैसे तय होते हैं?

पेट्रोल-डीज़ल के दाम क्रूड पर निर्भर करते हैं.आप सब ने क्रूड तो सुना ही होगा जिसे कच्चा तेल भी कहते हैं.

जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल-डीज़ल के दाम भी बढ़ते हैं और जब क्रूड के दाम कम होते हैं तो इनके दाम भी कम हो जाते हैं. लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले क्रूड के दाम कम हुए फिर पेट्रोल-डीज़ल के दाम कम क्यों नहीं हुए?

इंडिया में हर दिन करीब 37 लाख बैरल क्रूड का उपभोग होता हैं, जिसका 80% हिस्सा तो हम बाहर से आयात करते हैं. अगर इस बीच डॉलर की कीमत कम-ज्यादा हो जाये तो इसका सीधा असर पेट्रोल-डीज़ल की कीमत पर पड़ता हैं. यदि रूपए डॉलर की तुलना में कम हुआ तो क्रूड का आयात महंगा होता हैं इसी वजह से पेट्रोल-डीज़ल के दाम भी बढ़ जाते हैं और यदि रूपए मजबूत हुआ तो आयात सस्ता पड़ने लगता हैं तो पेट्रोल-डीज़ल भी सस्ते हो जाते हैं.

अभी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भले ही क्रूड सस्ता हो गया हैं लेकिन डॉलर के मुकाबले रूपया कमज़ोर होने के चलते पेट्रोल-डीज़ल अभी क्रूड के दाम की तुलना में महंगा हैं और आम आदमी इसका खामियाज़ा भुगत रहा हैं.

वैसे तो पेट्रोल-डीज़ल के दाम तेल कंपनियां ही तय करती हैं लेकिन वह इस दाम में क्रूड की कीमत, रिफानरी की लागत, इसे पेट्रोल पंप तक पहुचाने का व्यय जैसे सभी खर्चे जोड़ती हैं. इन खर्चों के अलावा इसमें लगने वाले वैट, कमीशन और एक्साईज़ ड्यूटी भी जोड़ कर लोगो तक पहुचाती हैं. तेल कंपनिया यूँ तो हर 15 दिन में मुद्रा के मूल्य और क्रूड की कीमत के आधार पर डीज़ल-पेट्रोल की कीमत तय करती हैं पर यह सारी कंपनिया घाटे का रोना रोकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का सोचती हैं.

इस सारे खेल में सरकार का भी पूरा हाथ होता हैं. सरकार इन कंपनियों से तगड़ा टैक्स भी वसूलती हैं और सबसीडी देने का ढोंग कर के फ्री होल्ड देती हैं.

इस छलावे से आम आदमी यह समझ ही नहीं पाता कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम कम क्यों नहीं होते हैं. सरकार कस्टम, आबकारी, विक्रय और वैट जैसे कर लगा कर तेल कंपनी को घाटे से उभरने ही नहीं देती और सरकार इन सारे टैक्स को लगा कर 50% तो अपनी जेब में डालती हैं और इस नुकसान की भरपाई तेल कंपनिया दाम बढ़ा कर करती हैं.

खैर इन सारी सच्चाई का महत्व तभी हैं जब सरकार और तेल कंपनिया अपने साथ-साथ लोगों का भी ध्यान रखे ताकि महंगाई की मार उन पर ज़रा कम हो सके.

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