बिहार ने मोदी सरकार को एक करारा चांटा मारा है जिसकी गूँज आने वाले लम्बे समय तक रहेगी और इसका असर पूरे देश की राजनीती पर पड़ेगा!

पर ऐसा हुआ क्यों? अभी कुछ ही समय पहले तक नरेंद्र मोदी देश के लाडले थे और अब कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि उनकी साख काम हो गयी है, उनका असर धुंधलाने लगा है!

आईये देखें कि कहाँ चूक गए – मोदी को बिहार में मुँह की क्यों खानी पड़ी और क्यों वोटरों ने उन्हें धुल चटा दी:

1) सबसे पहला कारण रहा खाने की चीज़ों के दाम! भले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में बताया कि दुनिया में भारत का नाम कितना चमक रहा है उनकी वजह से, वो ये भूल गये कि तूर की दाल अगर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गयी तो उसे आपके अपने मुँह मियां मिट्ठू बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता! पहले सस्ते में पेट भरो, फ़िर तारीफ़ें करो!

2) समाज कल्याण की तरफ़ से ध्यान हटा दिया मोदी सरकार ने! चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, खाने की सब्सिडी हो, किसानों के लिए मिनिमम प्राइस सपोर्ट हो या ग्रामिक रोज़गार गारंटी प्रोग्राम हो, इन सभी के बजट गिरा के मोदी सरकार ने उन वोटरों को अपने से दूर कर दिया जिन्हें इनसे काफी मात्रा में लाभ पहुँच रहा था!

3) भाजपा के अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार उलटी चक्की चलाती रही, पहले अधिकार दे दिए और फ़िर बात हुई कि आप कैसे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएँगे लेकिन हमारी सरकार पहले आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का तरीका बताएगी, उसके लायक बनाएगी और फ़िर अधिकार देगी! बस यहीं फँस गए वो!

4) करीब 1.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी वोटर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि नहीं बता पा रहे सिवाए इसके कि उनके विदेशी दौरे बहुत मशहूर हैं! जितनी उम्मीदें श्री मोदी से बाँधी थीं, वो सब टूटने लगी हैं क्योंकि वादे सिर्फ़ हवा में हैं, हक़ीक़त में बदलाव अभी तक नज़र नहीं आ रहा!

5) इसके बाद जिस बात ने सबसे बड़ा धक्का पहुँचाया है वो ये कि 2014 के लोक सभा चुनावों में श्री मोदी ने कहा था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपये आएँगे, काला-धन वापसी से! और फिर अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमले थे! वोटर बेवकूफ़ नहीं हैं, ये बात अब शायद श्री मोदी और श्री शाह को समझ आ गयी होगी!

भाजपा कितना भी कहे इन चुनावों से श्री मोदी की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा पर सच्चाई इस से परे है! अगर असर नहीं पड़ता तो मोदी साहब चुनावों में इतनी गहराई से नहीं उतरते!

अब उम्मीद यही है कि वो अपनी ग़लतियों से सीखें और वापस देश को विकास की राह पर ले जाएँ! वरना 2019 अन्धकार से भरा दिख रहा है!

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यूनियन मिनिस्टर, मुख्तार अब्बास नक्वी ने 21 मई के दिन कुछ ऐसा कह डाला जिसने इस देश के सभी मुसलामानों को एक अजीब सी विडम्बना में दाल दिया है.

उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई के द्वारा उछाले गए मुस्लिम माइनॉरिटी और बीफ बैन के एक सवाल का जवाब इस ढंग से दिया जिसने इस देश के बीफ खानेवालों को देशद्रोही साबित कर दिया है!

उन्होंने कहा है कि, “जिस किसी व्यक्ति को बीफ खाना है तो वह पकिस्तान चला जाए.”

जी हाँ! यह था मुख्तार अब्बास नक्वी जी का जवाब! या फिर इसे एक ऐसा बयान कहा जा सकता है जिसने भारत के लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति खोट पैदा करने की कोशिश की है!

AIMIM के हेड असदुद्दीन ओवैसी भी वहीँ पर मौजूद थे. उन्होंने नक्वी के जवाब पर पलटवार करते हुए, गोवा, केरल और उत्तर-पूर्व के राज्यों में बीफ के बिकने का कारण पूछा!
ओवैसी के इस सवाल का जवाब देते हुए नक्वी बौखला गए और फिर राष्ट्रवाद की अन्य बातों में लग गए!

इसी पैनल में, 5,00,000 से ज़्यादा मुसलमान जो बीफ बैन के कारण बेरोज़गार हुए हैं, उनकी बेरोज़गारी पर भी सवाल उठाए गए थे और अच्छे दिनों का वादा करनेवाली मोदी सरकार पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बन रहीं विकास नीतियों पर भी कई सवाल किए गए.

क्या मुख्तार अब्बास नक्वी का यह बयान सही में उनकी दिल के आवाज़ थी? नहीं! मुझे ऐसा नहीं लगता! यह राजनीति है! और यहाँ कुछ भी हो सकता है! इसीलिए एक मुसलमान राजनेता ने बीफ खानेवालों को पकिस्तान जाने को कह दिया!

लाखों मुसलमान बीफ बैन की वजह से बेरोज़गार हुए और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है और गाय हिन्दुओं के लिए पवित्र है तो क्या मोदी सरकार, गोवा, जम्मू-कश्मीर, केरल जैसे राज्यों में खुले आप बीफ बेच रहे विक्रेताओं पर क्या एक्शन लेगी? क्या भाजपा सरकार बीफ बैन के इन पहलुओं पर कभी ध्यान नहीं देती? या फिर सिर्फ हिंदू मेजोरिटी वाले देश की भावनाओं का फायदा उठाया जा रहा है?
अरे हाँ! मैं तो भूल ही गया था! यैह तो राजनीति है! यहाँ कुछ भी हो सकता है!

गोवा के मुख्य मंत्री, मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि वे गोवा में कभी बीफ बैन लागू होने ही नहीं देंगे. दरअसल, गोवा में माइनॉरिटी की जनसँख्या, गोवा की जनसँख्या की 38% है. तो ऐसे में सरकार भला गोवा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में बीफ बैन कैसे लागू करेगी?

माना कि मुख़्तार अब्बास नक्वी ने जो कुछ भी कहा, इस देश के सबसे बड़े धर्म को मानने वाले, हिंदू लोगों की श्रद्धा और विश्वास को मद्दे नज़र रखते हुए कहा! लेकिन क्या अपनी टिप्पणी में पकिस्तान को शामिल करना ज़रूरी था? क्या नक्वी साहब बीफ खानेवालों को देशद्रोही कह रहे थे? क्या कभी नक्वी साहब ने बीफ नहीं खाया?

ज़ाहिर तौर पर हिंदुओं के लिए गाय एक पवित्र जानवर है और गाय को हिंदू मान्यताओं में माँ का दर्जा प्राप्त है. लेकिन अगर भाजपा सरकार ने अचानक सन 2015 में बीफ बैन लागू करने की सोची है तो इस निर्णय में और कुछ नहीं, बस गन्दी राजनीति की बू आ रही है!

अगर आपके दिमाग में भी बीफ बैन से संबंधित सवाल उधम मचा रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट कर के अपनी राय हमें बताएँ!

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क्या घर-वापसी की संकल्पना आपको सही लगती है?

अमेरिका को शायद ऐसा नहीं लगता! अमेरिका के एक पैनल ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग यानि की धार्मिक माइनॉरिटी के लोगों पर ज्यादती की जा रही है.

पैनल का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट यानी भाजपा की सरकार आने के बाद, RSS और विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा ‘घर वापसी’ आंदोलन, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर-शोर में हो रहा है. अमेरिका के इस पैनल ने मोदी सरकार की जम कर आलोचना की.

Ghar Wapsi

दरअसल, यू.एस. कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम(USCIRF) ने एक सूची जारी की थी जिसमें 30 ऐसे देश शामिल थे जहां अल्पसंख्यक वर्ग पर ख़तरा हमेशा मंडराता रहता है. 30 ऐसे देश जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अपेक्षाकृत अप्रभावी कानून बनाए गए हैं.

लेकिन भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया!

दुनिया में भारत का नाम कलंकित करने का, यह अमरीका द्वारा रचा गया कोई षड्यंत्र तो नहीं?

क्या अमरीका में यह सब नहीं होता? अमरीका के टेक्सस राज्य में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर भी अभद्र चित्र बनाए गए थे! अमरीका ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाता?

सिर्फ अमरीका नहीं, बल्कि भारत के पूर्व यूनियन मिनिस्टर, अरुण शोरी ने भी, लव जिहाद और घर- वापसी जैसे संगीन मामलों पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर खूब सवाल उछाले! अरुण शोरी जी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भी खूब आलोचना की.

एक तरह से देखा जाए तो अरुण शोरी की बातें सही भी हैं. नरेंद्र मोदीजी बिज़नस की और भारत के विकास की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन वहीँ, घर-वापसी और लव जिहाद से सम्बंधित अपराधों पर कोई टिप्पणियाँ नहीं करते. और जब की यह भारत की ‘सहनशीलता’ की ताकत का सवाल है.

Love Jihad

भारत के प्रधान मंत्री की ऐसी मामलों पर चुप्पी उनके चरित्र का एक अलग ही पहलू दर्शाती है. यह सही मौक़ा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी अपना मौन तोडें और अपने आलोचकों को जवाब दें.

अमरीका का बार-बार एशियाई देशों पर निशाना साधना भी अमरीका के चरित्र पर एक अलग ही सवाल उठाता है.

अब आप यानी इस देश की जनता ही इस सवाल का सही जवाब दे सकती है, क्या घर-वापसी और लव जिहाद जैसे जातिवाद वाले मामले भारत जैसे देश के लिए, जहां सभी धर्म के लोग मिल जुल कर रहते हैं, हानिकारक है या लाभदायक है?

और इस प्रश्न का जवाब जनता को सोच समझकर ही देना पडेगा, क्योंकि भारत देश के दो अमूल्य गुण, जिनके लिए भारत देश दुनिया भर में जाना जाता है, अर्थात, धर्मनिरपेक्षता और विविधता में एकता, इन दोनों का सवाल है!

जय हिन्द!

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सिगरेट और तम्बाखू का सेवन सबके लिए हानिकारक है! यह बात दुनिया का बच्चा-बच्चा जानता है! नहीं जानता तो इस लेख द्वारा समझ जाएगा.

सिगरेट की वजह से कर्करोग होता है, मधुमेह (diabetes) होता है, फेफड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है, खर्च भी बढ़ जाता है और नपुंसकता भी होती है.

लेकिन हमारे देश के एक MP हैं, जिन्हें ऐसा बिलकुल नहीं लगता.

भाजपा के MP दिलीप कुमार गाँधी ने संसदीय पैनल में एक ऐसा बयान दिया जिससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि दिलीप कुमार गाँधी जी के होश ठिकाने में नहीं हैं. उनका बयान था कि, ‘हमें बाहर के देशों में किये गए, सिगरेट के कारण हो रही कैंसर की बीमारी के सर्वेक्षण पर विश्वास नहीं करना चाहिए.’

MP साहब, एक तरीके से सिगरेट से हो रही हानियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और भला ऐसा क्यों? जिस देश में एक तरफ हमारे सेंसर बोर्ड फिल्मों को धुम्रपान की चेतावनी के बिना रिलीज़ नहीं करते उसी देश में एक सांसद ऐसा बयान दे रहा है.

क्यों MP साहब? सही कहा ना?

मोदी जी! आप सुन रहे हैं? आपके MP कैसे-कैसे बयान दिन दहाड़े दिए जा रहे हैं?

दरअसल 1 अप्रैल से भारत में मिल रहे 85% सिगरेट के डब्बों पर चित्रीय चेतावनी देने का नियम  अनिवार्य होने वाला था और इस नियम को लागू करने की चर्चा के लिए एक संसदीय पैनल तैयार किया गया था, और दिलीप कुमार गाँधी इस संसदीय पैनल के मुख्य प्रवक्ता थे. लेकिन MP साहब के इस बयान से यह अर्जी ख़ारिज कर दी गई और इस नियम को लागू करने की तिथी और आगे बढ़ा दी गई है. अगर यह नियम लागू हो जाता तो भारत उन 5 देशों में शामिल हो जाता जहां ऐसा निर्णय लागू कर दिया गया है.

भारत में सालाना करीब 9,00,000 मौतें कर्करोग की बीमारी से होती हैं. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह संख्या 2020 तक 15,00,000 तक पहुँच सकती है. अब भला यह बात MP दिलीप कुमार गाँधी को कैसे बताई जाए?

स्वास्थय मंत्री, जे पी नड्डा समेत भाजपा के अन्य सदस्यों ने भी दिलीप कुमार गांधी के इस बयान की निंदा की है.
और निंदा क्यों ना हो? देश के नेता ही जब ऐसा बयान देना शुरू कर देंगे तो भैय्या फिर तो भगवान ही मालिक है.

यह बेहद ज़रूरी है कि हम समझे कि सिगरेट सेवन कितना हानिकारक है. कम्पनियां डब्बों पर चेतावनी तो दे देती हैं लेकिन सिगरेट बेचती भी हैं. इस चित्रीय चेतावनी वाले नियम को लागू तो करना ही चाहिए लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या किया जा सकता है, यह प्रकाशित होना ज़रूरी है.

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