भारत में स्टार्टअप को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप एक्शन लॉन्च किया. इसके साथ ही मोदी ने इसकी परिभाषा तक करते हुए यह बताया है कि स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपये का टर्नओवर और कंपनी 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
मोदी के स्टार्टअप इंडिया की इस योजना से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10 सालों में स्टार्टअप में काफी बूम आएगा जिससे 30 से 35 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा.
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टार्टअप आखिर है क्या और इस बिजनेस के लिए सरकार किस तरह से आपकी मदद कर सकती है.
एक नई कंपनी को कहा जाता है स्टार्टअप
आमतौर पर स्टार्टअप यानी नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है. स्टार्टअप एक ऐसी नई कंपनी होती है जिसे कोई युवा अकेला या फिर दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है.
इस कंपनी को शुरू करनेवाला शख्स उसमें पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है. यह कंपनी वैसे प्रोडक्ट्स या सर्विस को लॉन्च करती है जो मार्केट में मौजूद नहीं है.
स्टार्टअप शुरू करने के खास नियम और सरकार की ओर से स्टार्टअप को दी जानेवाली सुविधाएं
किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कटैगरी में शामिल करने के लिए उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के रुप में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है.
किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कटैगरी में लाने के लिए यह जरूरी है कि वो कंपनी 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो और उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपये तक का होना चाहिए.
स्टार्टअप के दायरे में उसी कंपनी को शामिल किया जाएगा जिसका प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल नई तरह का हो. या फिर किसी प्रोडक्ट में बदलाव करने के बाद लोगों को उससे फायदा पहुंचे तो वो कंपनी स्टार्टअप के दायरे में आ सकती है.
सरकार की ओर से स्टार्टअप को दी जानेवाली सुविधाएं
– स्टार्टअप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस होगा. सरकार की ओर से स्टार्टअप को पेटेंट एप्लीकेशन फीस में 80 फीसदी की छूट दी जाएगी.
– सरकार की ओर से 3 साल तक स्टार्टअप का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर इन्वेस्टमेंट पर टैक्ट में छूट भी दी जाएगी.
– मुनाफा होने पर भी 3 साल तक स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. सार्वजनिक और सरकारी खरीद फरोख्त में स्टार्टअप को खास छूट दी जाएगी.
– सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा, जिसमें से हर साल 2500 करोड़ रुपये का फंड स्टार्टअप्स को मिलेगा. स्टार्टअप के लिए 4 साल तक 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फंड सरकार बनाएगी.
– स्टार्टअप्स के लिए सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने के साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए छोटा ई-फॉर्म पेश किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी.
– स्टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ ही कई अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाएंगी. सरकार बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू करेगी. इसके अलावा 5 लाख स्कूलों के 10 लाख बच्चो की पहचान भी की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें.
सरकार की ओर से स्टार्टअप को दी जानेवाली सुविधाएं – बहरहाल अगर आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसे आप क्रियान्वित कर सकते हैं और सरकार से मिलनेवाली सुविधाओं का लाभ उठाकर आप अपने स्टार्टअप की गाड़ी को मुनाफे की पटरी पर ला सकते हैं.