भारत में महंगाई – भारत को आजादी 1947 में मिली थी और तब से लेकर अब तक इसकी तस्‍वीर बहुत बदल चुकी है। जब देश को आजादी मिली थी तब यहां बहुत गरीबी, भूखमरी और महंगाई थी लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत में काफी बदलाव आए हैं।

आपने भारत की 1947 की तस्‍वीरें नहीं देखी होंगी कि उस दौर में भारत कैसा लगता था और यहां पर कितनी भारत में महंगाई थी। जी हां, ये बात तो बिलकुल ठीक है कि तब से लेकर अब तक भारत में महंगाई आसमान छू गई लेकिन फिर भी आपका मन कभी ना कभी तो करता होगा कि पुराने जमाने में जाकर सस्‍ती चीज़ों का मज़ा उठाया जाए।

इस पोस्‍ट के ज़रिए हम आपकी यही ख्‍वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगें कि 1947 में भारत में कितनी महंगाई थी और आज की महंगाई से जमीन आसमान का फर्क है।

उस दौर में हर चीज़ इतनी सस्‍ती थी कि गरीब इंसान भी इन्‍हें अफोर्ड कर सकता था जब‍क आज तो दाल का भाव भी इतना ज्‍यादा है कि गरीब मजदूर दाल रोटी भी नहीं खा सकता है।

भारत में महंगाई –

1947 में चावल 65 पैसे प्रति किलो हुआ करते थे। आज चावल की कीमत 65 रुपए से भी ज्‍यादा है। चावल की कीमत में इतना उछाल बेचारे गरीबों को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर देता है।

खाने में मिठास घोलने वाली चीनी उस समय 57 पैसे प्रति किलो मिला करती थी।

उस दौर में मुंबई में विक्‍टोरिया नाम की टुक-टुक गाड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी। आज तो बच्‍चों की छोटी सी कार में पांच मिनट बैठने के ही सौ रुपए लगते हैं लेकिन तब इस गाड़ी में 1 किमी के सिर्फ 1 आना लगते थे।

कहा जाता है कि उस समय लोग प्‍लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्‍योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी लेकिन अगर आज के समय से इसकी तुलना करें तो ये सस्‍ती नहीं बल्कि बहुत सस्‍ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपए में मिलता था।

आजादी के दौर में तेनाली रमन जैसी किताबे बस 1.5 रुपए में मिल जाया करती थीं। हालांकि, उस समय एक किताब पर इतने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।

आज फिल्‍म देखने के लिए कम से कम 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाएं तो इतने में हज़ार फिल्‍म देख लेंगें। तब फिल्‍म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक की होती थी।

ये थी भारत में महंगाई – ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीज़ें ही सस्‍ती मिलती थी बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। तब अच्‍छी कमाई करने वाले इंसान की भी सैलरी 150 रुपए से ज्‍यादा  नहीं होती थी। लेकिन ये बात तो है कि तब लोगों की जरूरतें और आकांक्षाएं बहुत कम थीं और वो उन्‍हें कम पैसों में भी पूरा कर लेते थे जबकि आज तो कितना भी पैसा कमा लो और कितना ही ऐशो-आराम ले लो, आकांक्षाएं हैं कि खत्‍म होने का नाम ही नहीं लेती हैं और शायद कभी खत्‍म भी नहीं होंगीं।

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अगर “मज़बूरी का नाम महँगी दाल” का नया जुमला बनाये तो कुछ अचरज नहीं होगा, क्योकि आज कल दाल के भाव जिस आसमान को छू रहे हैं उससे तो यही लगता हैं कि दाल की कीमत तो अब अन्नपूर्णा देवी की पहुच के भी बाहर जा रही हैं.

हर भारतीय को रोज़ाना औसतन 65 ग्राम दाल का उपभोग ज़रूरी होता हैं और यदि इस मात्रा में ज़रा भी कमी आती हैं हैं तो इंसान का अस्वस्थ और कुपोषण से ग्रस्त होना आम बात हो जाती हैं, लेकिन आज की बात की जाये तो महंगाई के कारण हर व्यक्ति औसतन 25 से 40 ग्राम दाल ही उपभोग कर पा रहा हैं.

भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इसी दाल की कमी चलते झाबुआ और कई आदिवासी क्षेत्रों में 2009 से अभी तक मृत्यु के कई मामले सामने आ चुके हैं.

दरअसल भारत में हर साल दाल का उत्पादन लगभग 180 लाख टन के आसपास होता हैं और इतनी ही मात्रा में खपत भी होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर साल भारत देश में 30-40 लाख टन दाल का आयत भी करती हैं. सरकार की इस सोच के पीछे की वजह जब भी पूछी जाये तो, जवाब यह मिलता हैं कि भारत के पास अभी भी इतनी उन्नत तकनीक नहीं आई हैं जिससे अपने देश में दाल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके.

इस सवाल से एक बात और निकलती हैं कि ब किसानो से दाल खरीदी ही नहीं जाती तो उत्पादन बढ़ा कर करना भी क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले शरद पवार ने दाल के विषय में कहा कि ‘हमें दाल का उत्पादन अफ्रीका, उरग्वे जैसे देशो में जाकर करना चाहियें और वहाँ से उन्हें वापस अपने देश में आयात करना चाहियें.

शरद पवार के इस बेतुके सुझाव के पीछे उनकी क्या वजह थी यह तो समझ से परे हैं क्योकि अगर भारत सरकार दुसरे देशों में जाकर उत्पादन के लिय खर्च करने हेतु सहमत हैं तो फिर अपने ही देश के किसानो को उचित दाम देने में उनका दिल क्यों छोटा हो रहा हैं?

दाल के दाम की पूरी सच्चाई क्या है ?

दाल की कीमत बढ़ने की मुख्य वजह असल में कम उत्पादन नहीं बल्कि जमाखोरी हैं.

उत्पादन की बात करे तो भारत में दाल की असल कीमत 45 रु. प्रति किलोग्राम होती हैं. अगर इसमें प्रोसेसिंग आदि की लागत जोड़ भी दिया जाये तो दाल की कीमत 60 रु. तक ही जाएगी, अगर इसमें और मुनाफ़ जोड़ भी दिया जाये तो 70 रु. से अधिक नहीं होना चाहियें. लेकिन अभी दाल की कीमत 190 रु. चल रही हैं. दाल की बढ़ती कीमतों के पीछे एक बड़ा खेल जमाखोरों और ब्रांडेड कंपनीयों का भी हैं और आज कि परिस्थिति में दाल की ऊँची कीमत की मुख्य वजह तो यही हैं.

महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने इन इलाकों में कई जगह छापेमारी कर के लगभग 70लाख टन दाल की स्टॉकिंग कर रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया गया.

जमाखोरी के साथ-साथ भारत में काम करने वाली टाटा, महिंद्रा, ईज़ी डे और रिलायंस जैसी कंपनिया भी दाल के व्यापार में उतर चुकी हैं और जमकर मुनाफ़ाखोरी करने में लगी हैं. ई-शॉपिंग और सुपर मार्केट के इस ज़माने में आज हर कोई मॉल जाकर खरीददारी करता हैं, जहाँ एक किलो दाल की कीमत अच्छी सजावट और बेहतरीन पैकिंग के बाद 200 रु.प्रति किलो में बेची जाती हैं, जबकि उनकी असल कीमत 70 रु. भी नहीं होती हैं.

यदि ऐसे रिटेलर दाल को 100 से 120 रु. की कीमत में बेचे तो भी यह सारे लोग फ़ायदे में रहेंगे लेकिन हम उपभोगता ही 200 रु. देने के लिए तैयार है, तो किसी और पर  महंगाई का दोष क्या दिया जाये?

माल्स और सुपरमार्केट में इतनी ऊँची कीमत पर मिलने वाली दाल को देखकर छोटी दुकान वाले व्यापारी भी दाल की कीमत बढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं और कीमतों में मनमानी कर के मुनाफ़ा कमाते हैं लेकिन बाज़ार के हर स्तर पर तकलीफ में सिर्फ आम आदमी ही पड़ता हैं.

दुनिया के कई देशो में दाल को मुर्गे-मुर्गियों के दाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता हैं. वहां चने की दाल को “चिकन पी” कहा जाता हैं और अरहर की दाल को “पिजन पी” के नाम जाना जाता हैं लेकिन भारत जैसे देश में दाल रोज़मर्रा के भोजन का अहम् हिस्सा है. यहाँ भोजन में दाल का इस्तेमाल नियमित रूप में किया जाता हैं.

खैर यह बात अपने-अपने खाद्य परंपरा के अनुसार सही भी हो सकती हैं, लेकिन सरकार से सवाल तो अब भी वही हैं कि भारत देश में दाल कब तक आम आदमी की पहुँच में मैं कब तक आ पायेगी और वो भी अपनी पुरानी कीमत में,  क्योकि सरकार से सभी को उम्मीद हैं.

भले ही आम जनता महंगाई के नाम पर सरकार को रोज़ खरी खोटी सुनाये लेकिन इस समस्या का निवारण भी तो सरकार के हाथ में ही हैं, बस देखना यह हैं कि कब इसका निवारण होता हैं.

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बहुत हुई महंगाई की मार… अब की बार मोदी सरकार

कुछ याद आया क्या ?

कहा नहीं याद आया चलो हम बताते है. साल था 2014 समय था लोकसभा चुनाव का देश परेशान था कोंग्रेस के कुशासन से और महंगाई दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती जा रही थी.

ऐसे में भारत की जनता की आस बंधी थी NDA और नरेंद्र मोदी से.

अंधाधुंध प्रचार हो रहा था. इस बीच बीजेपी ने कई चुनावी वादे और नारे दिए जिनमे से सबसे ज्यादा प्रचलित हुए वो थे

“बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार ” और  “अच्छे दिन आने वाले है ”

ये दो वादे ऐसे थे जिन्होंने मोदी को सीधे सीधे जनता से जोड़ दिया. और नतीज़ा 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति जैसी शायद बीजेपी ने भी नहीं सोची थी. 60 साल से ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस महज 44 सीट पर सिमट गयी.

बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और इसी के साथ लौटी लोगों की उम्मीद अच्छे दिन आने की.

धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक साल हो गया. अगर एक साल में देखे तो बीजेपी सरकार की एक मात्र उपलब्धि ये रही कि कोई बड़ा घोटाला या भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया.

विदेश मामलों एवं अन्य क्षेत्रों में ये सरकार कुछ हद तक सफल भी रही है पर जिस क्षेत्र में ये सरकार सबसे ज्यादा असफल रही है वो वही क्षेत्र है जिसके बारे में वादे और सब्जबाग दिखा कर ये पार्टी सरकार में आई थी.

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