उत्तरप्रदेश वैसे तो सबसे बीमारू और पिछड़े राज्यों में गिना जाता हैं लेकिन राजनीति का केंद्र भी इसे ही कहा जाता हैं.

इस राज्य ने जहाँ कई बेहतरीन और ईमानदार नेता इस देश को दिए हैं तो ऐसे कई नेता भी दिए हैं जो राजनीति में लगे एक बदनुमा दाग से ज्यादा कुछ नहीं हैं.

अगर राजनीति में आप की ज़रा सी भी दिलचस्पी हैं, तो बाहुबली नाम का शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा जिसका मतलब होता हैं कि ऐसा नेता जो सफ़ेद पोशाकों में सामान्य नेता लगते हैं, लेकिन असल में होते तो वह एक गुंडे हैं.

कई तरह के आरोप से लदे, उनके व्यक्तित्व में आये दिन कोई न कोई आरोप ऐसे जुड़ जाता हैं कि जैसे गुनाह की शुरुआत इनसे ही होती हैं.

ऐसे ही एक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ़ “राजा भैय्या” उत्तरप्रदेश की राजनीति में फिर से खबरों में आ गए हैं.

राजा भैय्या प्रतापगढ़ से विधायक रह चुके हैं और अभी वहां की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी नियुक्त हैं. मार्च 2013 में एसपी जिया उल हक़ हत्याकांड में सीबीआई की गिरफ्त में आये थे, जिसके चलते उन्हें अपने मंत्रीपद से इस्तीफा देना पड़ा था लेकिन क्लीनचिट मिलते ही राजा भैय्या फिर से अपने पद पर वापस आ गए थे. परन्तु ऐसा लगता हैं कि उन्हें विवादों के साथ रहने की आदत हो गयी हैं.

कुछ दिन पहले मुस्लिमों के धार्मिक पर्व मुहर्रम में हुई एक घटना के बाद वह फिर से सुर्ख़ियों में आ गए हैं. अपने घर गीतापाठ के कारण मुहर्रम जुलुस रोक दिया गया.

दरअसल पूरा मामला यह था कि क्षेत्र कुंडा में मुस्लिम समुदाय में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम का ताजिया जुलुस निकलना था और कहा जाता हैं कि वह इलाक़ा रघुराज प्रताप सिंह यानि राजा भैय्या का हैं और इस क्षेत्र में राजा भैय्या की दबंगई का इतना ज़ोर हैं कि मुस्लिमो का ताजिया जुलुस नहीं निकल पाया. जुलुस न निकल पाने की वजह से उस क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा भरा हैं.

इन सब से इतर आप जब जुलुस न निकाले दिए जाने की वजह जानेंगे तो हैरान हो जायंगे. असल में जिस दिन मुहर्रम का जुलुस निकलना था उसी दिन राजा भैय्या के घर में गीतापाठ भी चल रहा था और सिर्फ इसी वजह से एक रात पहले तैयार किये गए मुहर्रम के जुलुस को निकलने नहीं दिया गया.

आम आदमी से राजा भैय्या के खिलाफ कहने की उम्मीद करना तो फालतू हैं, लेकिन इस बाहुबली की दबंगई का आलम यह हैं कि उस क्षेत्र का प्रशासन भी इस हरकत के ख़िलाफ़ कोई कदम नही उठाया. सरकार और प्रशासन के सुस्त रविय्ये के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा भरा हैं, लेकिन सरकार ने सभी लोगों से यही अपील किया हैं कि माहौल को शांत बनाये रखने में प्रशासन की सहायता करे और किसी भी तरह की अफवाह में ध्यान न दे.

सरकार द्वारा की गयी यह अपील सही हैं, लेकिन मुख्य सवाल तो यह हैं कि सरकार ने बात इतनी आगे बढ़ने ही क्यों दी कि एक छुटभैय्ये नेता की गुंडई इस कदर बढ़ गयी कि आम लोग के साथ अफसर भी उससे सवाल करने से डरते हैं?

वो देश की कानून व्यवस्था को तांक में रख कर आये दिन अपनी मनमानी करता हैं और सभी लोग मूक दर्शक बन कर देखते रहते हैं.

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कौन कहता है की अच्छे दिन नहीं आये? अच्छे दिन तो आये मगर सिर्फ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए.

यह अच्छे दिन आये है सरकार के कारन. अच्छे दिन के ख्वाब दिखाने वाली सरकार को अब एक साल पूरा हुवा है. इसी गत वर्ष में वीआयपीयों के अच्छे दिन आ गए है.

कहते है एक बार कोर्ट कि सीढी चढो तो कोई उम्र भर चैन से नहीं रह सकता. वह जीवन भर न्यायालय के चक्कर काटता रह जाता है. पर यह कहावत बेईमानी नज़र आती है जब बात होती है कुछ ख़ास लोगो की.

ऐसे ही कुछ लोग है जिन्हें लोग अभी तक खूब सराहते है.

इन लोगो ने जो जुर्म किया है उसकी तुलना में इन्हें केवल दया मिल रही है. प्रशंसकों के साथ न्याय ब्यवस्था और सरकार भी इन वीआईपी जुर्म कर्मीयों पर कृपा बरसाते हुए नज़र आई है. यह वो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्हें या तो जेल होने के बाद चंद दिनों में बेल मिली है. और कुछ ऐसे भी वीआयपी है जिनको सजा सुनाने के बाद तुरंत बेल मिली है.

सबसे बड़ी उपलब्धि जयललिता को मिली बेल के कारन सरकार अपनी ख़ुशी झुपा नहीं सकी और दे दी आखिर बधाई.

१. जयललिता जयराम

जयललिता को जेल जाने के बाद 21 दिनों में मिली थी बेल. सुब्रमण्यन स्वामी के शिकायत पर ही जयललिता जेल में चक्की पिस रही थी. अब स्वामी भाजपा में है, जिसकारण वे अपनी भावनाओं को नाही निगल पा रहे है ना तो उगल पा रहे है.

जयललिता को 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार दिया गया था. उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई है. चूंकि सजा तीन वर्ष से अधिक की थी, इसलिए फैसला आते ही  27 सितंबर को जयललिता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था और उन्हें 17 ऑक्टोबर, 2014 को जमानत मिली थी. तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को भी संपत्ति मामले में अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी.

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