पिछले साल सितम्बर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब गूगल के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों पर wifi सुविधा शुरू करने की योजना बनायी थी.

डिजिटल इंडिया के तहत की गयी इस घोषणा को बहुत से लोगों ने अरविन्द केजरीवाल के झूठे चुनावी वादों की तरह ही समझा.

दिल्ली में चुनाव के दौरान दिल्ली में मुफ्त Wi Fi देने की बात बोलकर आम आदमी पार्टी ने बहुत से युवाओं का समर्थन हासिल किया था. लेकिन आज एक साल होने के बाद भी दिल्ली की जनता को इंतज़ार है wifi मिलने का.

ले देकर राजीव चौक में ये सुविधा मिली वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए.

इसके विपरीत डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किया गया वादा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं था. मात्र ४ महीनों में इसे मूर्त रूप दिया गया और आज 22 जनवरी से मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन में मुफ्त इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी.

दिल्ली की तरह इसमें कोई आधे घंटे की समय सीमा नहीं है, ये पूरी तरह मुफ्त सेवा है. मुबई सेन्ट्रल के बाद ये सुविधा 100 अन्य स्टेशनों पर भी शुरू की जाएगी.

भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल के साथ मिलकर गूगल ने यह सुविधा शुरू की है. रेलटेल ने पूरे भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में ऑप्टिक फाइबर का जाल बिछाने का निर्णय किया है. गूगल इसी ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का उपयोग कर मुफ्त इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करेगी.

अब तक करीब 26000 मील की दुरी में ऑप्टिक फाइबर का जाल बिछाने का निर्णय लिया है, निकट भविष्य में इस 33000 मिल तक फैलाये जाने की योजना है.

सुंदर पिचाई ने गूगल के अधिकारिक ब्लॉग पर लिखा है कि wifi की सुविधा मुफ्त है और धीरे धीरे इसे और भी स्टेशन पर शुरू किया जाएगा. रेलटेल के साथ ही कुछ अन्य कम्पनियों का भी सहयोग लिया जाएगा.

नक़्शे में देखिये सबसे पहले Wifi सुविधा पाने वाले स्टेशन कौनसे है.

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भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस को आप मानते है ?

क्या किसी के कहने भर से नमक को चीनी मान लेते है?

कोई अगर कहे की ये भारत नहीं जापान है तो आप मान लेते है?

नहीं ना… बिना देखे बिना जाने आप हर किसी की बात पर कोई भरोसा नहीं करते अगर. असल ज़िन्दगी में आप इतने समझदार है तो फिर आभासी दुनिया में आपको क्या हो जाता है?

आभासी दुनिया मतलब फेसबुक, ट्विटर या इसी तरह की अन्य वेबसाइट्स.

हमारे यहाँ एक समस्या है. इन्टरनेट के बारे में अभी तक हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि सही गलत की पहचान कर ले. अधिकतर लोग सोचते है कि इन्टरनेट पर जो भी कहा जा रहा है वो सही है, और इस बात का फायदा उठाते है वो लोग जिन्हें पता है कि इन्टरनेट के जरिये कैसे झूठ फैलाया जाता है.

इस तरह की घटना का सबसे ताज़ा उदहारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है.

जैसा कि हम सब जानते है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की इस यात्रा में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने और अमेरिका में स्थित माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल जैसी डिजिटल तकनीक के क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों से सहयोग लेने गए है.

इसी उपक्रम में गूगल ने 500 रेलवे स्टेशन और बहुत से गाँवों में सस्ता इन्टरनेट देने की घोषणा की है.

फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने डिजिटल इंडिया के समर्थन करते हुए फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल फोटो मे तिरंगा लगाया, प्रधान मंत्री मोदी ने भी ऐसा ही किया.

उसके बाद फेसबुक पर लोगों में अपनी फोटो बदलने की होड़ लग गई. पूरा फेसबुक तिरंगे में रंग नज़र आने लगा.

लेकिन शाम होते होते किसी ने एक “प्रोग्रामिंग कोडिंग ” का फोटो पोस्ट किया जिसके अनुसार तिरंगे वाली फोटो लगाने का मतलब डिजिटल इंडिया का समर्थन नहीं अपितु फेसबुक के कार्यक्रम Internet.org के समर्थन के लिए है और तस्वीर बदलने पर जाने अनजाने आप मार्क की मदद कर रहे है.

रातों रात ये कोडिंग और इसके बारे में लिखी खबर वायरल हो गयी. कल तक जो लोग डिजिटल इंडिया का समर्थन कर रहे थे इस कोडिंग और इन्टरनेट पर उपलब्ध अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखे गए आर्टिकल को सच मां कर विरोध करने लगे.

देखा आपने कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना.

किसी ने भी एक बार सवाल नहीं पुछा की इस खबर का सूत्र क्या है? इस कोडिंग की प्रमाणिकता क्या है? सबसे कमाल की बात कोडिंग का ‘क’ भी ना जानने वाले इसकी व्याख्या कर रहे थे.

गलत का विरोध करना सही है. लेकिंग बिना जाने किसी बात का विरोध करना सिर्फ इसलिए कि आपको किसी व्यक्ति विशेष से नफरत है. और आप आज तक पचा नहीं पा रहे कि उस व्यक्ति को कैसे पूर्ण बहुमत मिला और वो प्रधानमंत्री बन गया.

जब व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत इतनी बढ़ जाए कि गलत को सही दिखने में भी गुरेज़ ना हो और नफरत के सामने देश भी छोटा पड़ जाए तो समझ लीजिये कि माहौल को ख़राब करने वाले कौन लोग है?

डिजिटल इंडिया और तिरंगे वाली फोटो की सच्चाई और उस कोडिंग का झूठ कल रात ही Huffington Post पर प्रकाशित हुआ. इसमें फेसबुक के हवाले से लिखा था कि तिरंगे वाली फोटो का मकसद सिर्फ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करना है. इस फोटो से Internet.org के लिए आपकी हामी नहीं मानी जायेगी.

इस घटना से एक बात तो तय है कि धीरे धीरे हम मुढ़कता की तरफ बढ़ रहे है. इस मुर्खता का फायदा लोग नफरत फ़ैलाने और अपना उल्लू सीधा करने में उठा रहे है. सनसनी के नाम पर झूठी ख़बरें फैलाई जाती है उसके बाद मासूम मुर्ख जो किसी तथाकथित बुद्धिजीवी के भजन गाते है और उनकी हर बात पर आँख मूँद कर भरोसा करते है वो ऐसे सनसनीखेज झूठी ख़बरों को सच मान कर सब जगह फैला देते है.

अंत में जब पता चलता है कि उन्होंने जिस बात का समर्थन किया वो तो झूठ थी. इस पर भी बेशर्मी की हद ये होती है कि वो अपनी गलती और झूठ फ़ैलाने पर माफ़ी तक नहीं माँगते.

तिरंगे वाली फोटो से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कितनी सहायता और समर्थन मिलेगा ये तो पता नहीं पर इतना तो तय है कि सिर्फ फोटो बदलने से Internet.org के लिए आपका वोट फेसबुक को नहीं जाएगा.

हम सब मनुष्य है कहने को तो सबसे तेज़ दिमाग वाले जीव पर आँख मूंदकर इन्टरनेट पर भरोसा करने की आदत से लगता है कि हम धीरे धीरे अक्लमंद नहीं अकलबंद होते जा रहे है. अगली बार कोई भी ऐसी खबर हो तो एक बार उसकी खुद से जांच भी करले. अंधे होकर किसी के पीछे चलने पर क्या पता वो आपक गड्ढे में धकेल दे.

फेसबुक के अधिकारिक प्रवक्ता द्वारा Huffington Post को दी गयी जानकारी यहाँ पढ़े 

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अगर आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं और  परेशान हो गए हैं उन रिश्वतखोर अफसरों से तो अब आप राहत की सांस ले सकते हैं.

अब आप ऑनलाइन डिजिलॉकर बना सकते हैं, और अपने सारे दस्तावेज वहां सुरक्षित रख सकते हैं. जब भी किसी सरकारी दफ्तर या अफसर को आपका कोई दस्तावेज चाहिए हो तो आप उसके साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं.

जैसे आपको आपके ऑफिस में अपने निजी सामान रखने को लॉकर दिया जाता है, वैसे ही सरकार आपको डिजिलॉकर प्रदान कर रही है, जिसकी चाभी आपके पास रहेगी. इससे आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं जैसे- सरकारी दफ्तरों में लम्बी-लम्बी  लाइन से, अफसरों की सुस्ती से, और रिश्वतखोरी से.

डिजिलॉकर बनाने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत आवश्यक है.

तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, और आपको अपना जीवन थोडा आसान बनाना है, तो जाइये सबसे पहले आधार कार्ड बनवाइए.

डिजिटल इंडिया मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और डिजिलॉकर उसका एक अंग भर है. डिजिटल इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया और इससे सम्बंधित समारोह 1 हफ्ते तक चलेंगे.

मतलब ये हफ्ता डिजिटल हफ्ता होने वाला है.

डिजिटल इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं.

1.  सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया के बजट की बात करते हैं. डिजिटल इंडिया का बजट एक लाख करोड़ रूपए का है.

2.  डिजिटल इंडिया को गाँव गाँव तक फैलाया जायगा. इसके जरिये सरकार ई-क्रांति और ई-गवर्नेंस लाना चाहती है. ई-क्रांति मतलब शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक योजना, न्यायिक सेवा को इन्टरनेट से जोड़ना. ई-गवर्नेंस मतलब सरकारी कामकाज, सेवा, सूचनाओं को इन्टरनेट से जोड़ना.

3.  डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की दो बड़ी परियोजनाओं मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया का हिस्सा है.

4.  इससे सरकारी दफ्तर, पेपरमुक्त हो जायेंगे.

5.  पूरी तरह से लागू होने पर 5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होंगे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों के छात्रों को आईटी सेक्टर के लिए तैयार किया जाएगा.

डिजिटल इंडिया की कमियां-

1.  डिजिलॉकर का इस्तेमाल वही नागरिक कर सकेंगे जिनके पास कंप्यूटर हैं.

2.  इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत होगी. जो अभी तक कई गाँव तक पहुँच नहीं पायी है.

3.  इसके अलावा जिसके पास मोबाइल फ़ोन होगा वही उसका इस्तेमाल कर पायेगा, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड मोबाइल में ही आएगा. इन्टरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन के अनुसार पिछले साल तक भारत में 17.3 करोड़ लोगो के पास मोबाइल फोन था इस साल ये संख्या बढ़कर 21.3 करोड़ होने की उम्मीद है.

4.  भारत में पिछले साल तक साक्षरता दर 74 फीसदी थी. मतलब अगले कुछ साल तक आबादी का बड़ा हिस्सा डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ पायेगा.

इन कमियों के बावजूद अगर डिजिटल इंडिया सफल हो जाता है तो लोगों का पैसा और समय बहुत बचेगा.

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