पॉर्न साइट्स पर बैन – पॉर्न देखने के शौकीनों को सरकार के इस फैसले से तगड़ा झटका लगेगा.

उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार 800 से भी ज़्यादा पॉर्न साइट्स को बंद करवाने की तैयारी में जुट गई है. यानी जल्द ही इंटरनेट पर पॉर्न तलाशने वालों को निराशा हाथ लगने वाली है.

दरअसल, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पॉर्न साइट्स पर बैन का आदेश दिया है जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए कहा है. दरअसल, हाल ही में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया. जांच में पता चला कि रेप उसी स्कूल के चार छात्रों ने किया था और उन्होंने पॉर्न देखने के बाद ही वारदात को अंजाम दिया. इसी के बाद हाईकोर्ट ने पॉर्न साइट्स पर बैन का आदेश दिया है.

हालांकि जांच में 857 में से 30 वेबसाइट पर अश्लील सामग्री नहीं पाई है. सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिये कहा है. इन वेबसाइटों के नामों की सूची मंत्रालय ने अपने पत्र में दी है. सभी लाइसेंस धारक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा.

इंटरनेट क्रांति की वजह से अब तो बच्चा-बच्चा आसानी से डिजिटल वर्ल्ड मे प्रवेश कर जाता है और सही जानकारी के अभाव में वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद हर तरह की जानकारी को खंगालने लगता है. पॉर्न साइट्स तक पहुंच बहुत आसान है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब पॉर्न देखने के बाद आरोपी ने महिला/लड़की का रेप किया हो.

पॉर्न साइट्स पर बैन करने का सरकार का आदेश भले ही ठीक हो, मगर सिर्फ पॉर्न साइट्स बंद करने से क्या होगा, अश्लील सामग्री तो फिल्मों से लेकर छोटे परदे तक भरी पड़ी है उन पर कौन नियंत्रण लगाएगा?

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