भारत में नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास है.

ऐसे में आपके मन में भी कभी ये सवाल आता होगा कि आखिर जब नोट छापे जाते हैं तो ढेर सारे क्यों नहीं छाप देती आरबीआई ताकि देश से गरीबी दूर हो जाए और सब अमीर हो जाएं. जब देश में बहुत सारे पैस होंगे तो किसी से उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

भले ही आम लोग ऐसा सोचे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आरबीआई अगर ढेर सारे पैसे छापने लगे तो करोड़पति भी रोड़पति हो जाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे तो हम आपको बता दें कि किसी देश की बैंक अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती, उसके लिए कुछ नियम कायदे बने होते हैं. जानकारों का कहना है कि यदि आरबीआई ढेर सारे पैसे छापने लगे तो इससे महंगाई बहुत बढ़ेगी. जब अचानक सब लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा, तो उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी. इसकी वजह से सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी. मान लीजिए पहले जो सामान 10 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी.

इस तरह से करोड़ों रुपए होने के बाद भी इंसान अमीर नहीं बनेगा.

कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नोट छापने की गलती कि जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं.

वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छापे, 1 करोड़ और एक खरब का नोट छापा गया, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोग भूख से तड़प रहे हैं. सुपरमार्केट में सामान नहीं मिल रहा है. यहां एक लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. हर साल महंगाई 10 लाख गुना बढ़ रही है.

ज़्यादा करेंसी छापने की वजह से यहां की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर गई.

वेनेजुएला की तरह ही जर्मनी भी यह गलती कर चुका है. पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. युद्ध की जरूरतें पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज चुकाने में असफल रहा. जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छाप कर अपना कर्जा उतार लेंगे. बस फिर जर्मनी ने यही किया और उसने ढेर सारे पैसे छाप दिए जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और वहां की महंगाई आसमान छूने लगी.

तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे पैसे क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा.

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आरबीआई – पिछले कुछ दिनों से देश में एटीएम मशीनों से कैश गायब है और कैश की किल्‍लत की वजह से जनता को नोटबंदी वाले दौर की याद आ गई है।

हालांकि, सरकार का कहना है कि करेंसी पर्याप्‍त मात्रा में उपलब्‍ध है और बाकी नोटों की भी छपाई जारी है।

ये तो रही कैश की किल्‍लत की बात लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश को कैश की कितनी जरूरत है, ये आरबीआई कैसे सुनिश्‍चत करता है और उसे कैसे पता चलता है कि उसे कितने नोटों की प्रिटिंग करनी है।

तो चलिए जानते हैं …

हर साल फाइनेंशियल ईयर शुरु होने से पहले ही आरबीआई एक मीटिंग बैठाता है जिसमें देश की वार्षिक नकदी की जरूरत तय की जाती है। यह इकनॉमेट्रिक मॉडल पर काम करता है जिसमें कई कारकों का ध्‍यान रखा जाता है जैसे कि सर्कुलेशन में नोटों की संख्‍या, नष्‍ट होने वाले नोटों की संख्‍या और उन्‍हें रिप्‍लेस करने के लिए कितने नोटों की जरूरत है।

इसके लिए अनुमानित जीडीपी ग्रोथ और आने वाले वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्‍फीति पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा पिछले एक साल के दौरान इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रांजैक्‍शन, फंड ट्रांस्‍फर और कार्ड के ज़रिए पेमेंट जैसे अन्‍य कारकों पर भी गौर फरमाया जाता है।

इसके बाद आरबीआई अपने 19 क्षेत्रीय ऑफिसों से डाटा कलेक्‍ट करता है और उसे जरूरत के हिसाब से हर ऑफिस को राशि आवंटित करता है। ये आरबीआई ही तय करता है कि किस ऑफिस को कितनी राशि आवंटित करनी है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के सिक्‍का और मुद्रा विभाग को इस बारे में जानकारी दी जाती है।

बैंक से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कितने कैश की जरूरत है और कितने नोट प्रिट किए जाने हैं, ये सब आरबीआई और मिनिस्‍ट्री के बीच गुप्‍त रखा जाता है। करेंसी की जरूरत के हिसाब से करेंसी नोट प्रिट करने वाली देश की चारों प्रेस को एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिसमें साफ तौर पर बता दिया जाता है कि नोट कौन से मूल्‍य वर्ग के होंगें और कितने नोट पिंट होंगें।

देश में कैश की कमी के चलते आर्थिक मामलों के सचिव एस.सी गर्ग का कहना है कि देश में 4 हज़ार करेंसी चेस्‍ट है और वहीं पैसे आते हैं, रखे जाते हैं और वहां से वितरित होते हैं। इसलिए हर चेस्‍ट की मॉनिटरिंग हो रही है। जिस चेस्‍ट में कैश की कमी हो रही होगी वहां पर कैश पहुंचा दिया जाएगा।

कैश की किल्‍लत को लेकर कई वजहें बताई जा रही हैं। आरबीआई और सरकार का कहना है कि नोटों की मांग में अप्रत्‍याशित वृद्धि से मुश्किल हो रही है। कई बैंक अधिकारियों का कहना है कि 2000 के नोट बैंकों में वापिस नहीं आ रहे हैं। ये भी अफवाह है कि कर्नाटक चुनावों में कैश होर्डिंग से संकट खड़ा हुआ है।

कैश की किल्‍लत को देखकर आपको भी नेाटबंदी के दौर की याद आ गई होगी। कैश की किल्‍लत का कारण भ्रष्‍टाचार भी हो सकता है जहां लोगों ने पहले की तरह ही अपनी तिजोरियों में नोट भर लिए हों और बाकी लोग पैसों को तरस रहे हैं।

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