सरकार की पंद्रह साल की योजना – दशकों से चली आ रही पंचवर्षीय योजना की जगह अब तीन साल का ड्राफ्ट एक्‍शन लेने वाला है।

संचालन परिषद की मीटिंग में नीति आयोग ने ये फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इस कदम से प्‍ला‍निंग के एक नए युग की शुरुआत होगी। नीति आयोग के वाइस चैयरमैन अरविंद पनगढिया ने हाल ही में 15 साल के लॉन्‍ग टर्म विजन की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत 7 साल की स्‍ट्रैटिजी और 3 साल का एक्‍शन एजेंडा पेश किया गया है।

इस विजन में ये साफ किया गया है कि आने वाले पंद्रह सालों में सरकार जनता को क्‍या-क्‍या देना चाहती है।

तो चलिए जानते हैं कि आने वाले पंद्रह सालों में देश की जनता को भारत सरकार से क्‍या-क्‍या मिलने वाला है।

सरकार की पंद्रह साल की योजना – ये है लक्ष्‍य

2031-2032 तक सरकार, भारत को समृद्ध, शिक्षित, स्‍वस्‍थ, सुरक्षित और भ्रष्‍टाचार से मुक्‍त करना चाहती है। साथ ही भारत में पर्यावरण की स्‍वच्‍छता और बिजली की आपूर्ति पर भी ध्‍यान दिया जाएगा। इस काम के लिए तीन रणनीति बनाई गई हैं।

पंद्रह वर्षीय विजन डॉक्‍यूमेंट : 2017-2018 से 2031-2032 तक

सात वर्षीय रणनीति : 2017-18 से 2023-24 तक

त्रिवर्षीय कार्ययोजना : 2017-18 से 2019-20 तक

सरकार की पंद्रह साल की योजना में न्‍यू इंडिया में मिलेगा ये सब

– भारत सरकार की योजना के अनुसार आने वाले 15 सालों में देश के हर घर में शौचालय बनवाना, एलपीजी, बिजली और डिजीटल कनेक्‍शन की सुविधा मुहैया करवाना उनका लक्ष्‍य है।

– भारत में हर नागरिक कम से कम अपने लिए दुपहिया वाहन खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बन पाए। इस लिस्‍ट में एयर कंडीश्‍नर और आराम की दूसरी वस्‍तुओं को भी शामिल किया गया है।

– सरकार देश में साक्षरता को सौ प्रतिशत करना चाहती है। साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं में इज़ाफा करना भी उसका लक्ष्‍य है।

– न्‍यू इंडिया में सड़क, रेलवे, समुद्र और हवाई मार्ग का विस्‍तृत जाल बिछाना।

– आने वाले पंद्रह सालों में सरकार स्‍वच्‍छ भारत के अंतर्गत साफ हवा और पानी के साथ-साथ देश के शहर और गांवों को भी साफ-सुथरा बनाना चाहती है।

अगर सरकार की पंद्रह साल की योजना सफल होती है तो जल्‍द ही भारत विकासशील देश से एक विकसित देश बन सकता है। लेकिन सरकार की ये राह बिलकुन आसान नहीं होगी।

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