क्या आपने कभी सुना है कि आरएसएस ने इफ्तार पार्टी रखी?

सुनना छोडिये क्या आपने कभी सोचा था की आरएसएस इफ्तार पार्टी रखेगा?

नहीं ना. पर ऐसा ही हुआ है. आरएसएस ने ना सिर्फ इफ्तार पार्टी रखी बल्कि उलेमा सम्मेलन भी करने वाला है.

आरएसएस ने दिल्ली में इफ्तार पार्टी रखी, जिसमे कुछ देशों के डिप्लोमेट्स भी शामिल हुए. आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच ने इसका आयोजन किया और दिल्ली के अलावा अभी कई शहरों में आरएसएस की तरफ से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जाने वाला है. ये शहर हैं कानपूर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव.

ज़रा इन शहरों पर गौर फरमाएं. ये शहर हैं उत्तर प्रदेश के. मतलब आरएसएस का ईद मिलन समारोह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में रखे जा रहे हैं.

तो आरएसएस के अचानक सेक्युलर बनने की राह पर चलने का कारण  2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं?

दरअसल, यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र आरएसएस कि नज़र राज्य की 18.5 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी पर है.

80 में से 34 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का सीधा असर पड़ता है. चुनावों को देखते हुए अस्साउद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में इफ्तार पार्टी रखनी शुरू कर दी है.

आरएसएस भले ही मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए ये इफ्तार पार्टियाँ रख रही हो. पर इससे आरएसएस की छवि पर भी असर हो रहा है. आरएसएस के सहयोगी हिन्दू संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. हिन्दू महासभा ने आरएसएस से इफ्तार पार्टियों और उलेमा सम्मलेन पर स्पष्टीकरण माँगा है. हिन्दू सम्मलेन ने यहाँ तक कहा कि आरएसएस वाले सेक्युलर बनने के चक्कर में हिन्दुओं को मुस्लिम टोपी पहना रहे हैं.

आरएसएस के इस कदम से अमित शाह के उस बयान को और पुष्टि मिल जाती है कि साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करो पर उत्तर प्रदेश हाथ से नहीं जाना चाहिए.

और इन सब से ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अभी सभी पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. भाजपा किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और ये चाह इतनी बड़ी है की आरएसएस भी सेक्युलर बनने की राह पर चल पड़ा है.

राजनीति ऐसी चीज है कि आप इसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते. कम से कम आरएसएस के इस कदम से तो यही पता चलता है. कल को अगर एआईएम्एम् यानि की अस्साउद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर होली मिलन समारोह रखे तो इसमें चौकने वाली कोई बात नहीं होगी.

बस पता कर लीजियेगा आखिर कौन से राज्य में चुनाव आने वाले हैं?

पर जनता को भी ये दांव पेंच समझ में आते हैं, तो सभी राजनितिक पार्टियों और संगठनों से जनता यही कहेगी कि “ये पब्लिक है ये सब जानती है”.

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बदलते समय के साथ इंसान बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही बदलती सरकारों के साथ फैसले बदल जाते हैं.

हर सरकार अपने पॉवर का उपयोग अपने लिए, अपनों के लिए और अपने तरीके से करती है. फिर बात सुरक्षा की ही क्यूँ ना हो? सुरक्षा का पैमाना भी बदलती सरकार के साथ बदल ही जाता है.

अब Z+ सिक्यूरिटी की ही बात कर लें.

Z+ सिक्यूरिटी भारत की सबसे VVIP सुरक्षा, जो की गिने चुने लोगों को ही मिलती है. लेकिन इस सुरक्षा को देने का पैमाना भी सरकार के साथ बदल जाता है. मतलब पहली सरकार को जो पैमाना सही लग सकता है, दूसरी के लिए वही पैमाना गलत भी हो सकता है.

हम शुरुआत करते हैं आर एस एस प्रमुख, मोहन भागवत को मिली Z प्लस सुरक्षा से. जिसमे उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस CISF के 60 कमांडो सुरक्षा कवर देंगे. 17 अक्टूबर 2012 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मोहन भागवत को Z प्लस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था. लेकिन तब CISF ने मैनपावर की और गाड़ियों की कमी बताते हुए भागवत को सुरक्षा दे पाने पर अपनी असमर्थता जाहिर की थी.

अब भाजपा सरकार ने मोहन भागवत को वो सुरक्षा प्रदान की है.

नयी सरकार आने के बाद से जिन्हें Z प्लस सुरक्षा दी गयी उनमे प्रमुख नाम हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, नितिन गडकरी. लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी Z प्लस सुरक्षा को हटा लिया गया है. 1984 सिख विरोधी दंगों में प्रमुख आरोपी रहे जगदीश टाईटलर और सज्जन कुमार को यूपीए की सरकार ने सुरक्षा प्रदान की हुई थी. साथ ही दामाद श्री रोबर्ट वाड्रा को भी ये सुरक्षा मिली हुई थी ( इसके आलावा भी वाड्रा को कई प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएँ मिली हुई थी), लालू यादव और रमण सिंह (छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ) इन सबकी Z प्लस सुरक्षा इनसे वापस ले ली गयी.

जहाँ देश में हर रोज़ क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है, वहां आम लोगो की सुरक्षा अब तक पुख्ता नहीं हो पाई है. क्योंकि आम कभी खास नहीं बन पाता.. अगर इतनी ही सुरक्षा और चौकसी सड़कों पर भी होती तो शायद दिल्ली गैंगरेप नहीं होता और आये दिन सड़कों पर मर्डर, लूट पाट की खबरे सुनने को नहीं मिलती.

आम आदमी Z प्लस सिक्यूरिटी नहीं मांगता, सिर्फ सुरक्षित रहने का अधिकार मांगता है.

क्योंकि अगर Z प्लस मांग लिया तो उसका भी हाल जेड प्लस सिनेमा के असलम पंक्चरवाला की तरह ही हो जाएगा.

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