एचआरडी मिनिस्‍ट्री अब सरकारी मंत्रालयों में तकनीकी विकास के लिए छात्रों की मदद लेने की सोच रही है।

इस योजना के तहत ‘द इनोवेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल सिस्‍टम्‍स’ की रूपरेखा तैयार की है।

इस योजना में एचआरडी मिनिस्‍ट्री उच्‍च संस्‍थानों के छात्रों को शामिल करने की सोच रही है।

सरकारी मंत्रालय में टेक्‍नोलॉजी को लेकर विकास करने की जरूरत है। अब इस काम में केंद्र सरकार भारतीय छात्रों की मदद लेना चाहती है। इस योजना के तहत भारत के सभी उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों के छात्रों को शामिल करने की योजना बनाई है। इस योजना में आईआईटी, एनआईटी और सीएफटीआई के स्‍टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा।

इस  योजना को मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरु कर दिया जाएगा।

इस योजना पर काम करने वाले एक वरिष्‍ठ अधिकारी का कहना है कि इस काम में 10 थीम प्रस्‍तावित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हेल्‍थकेयर, कंपयूटर साइंस, एनर्जी, अफोर्डेबल हाउसिंग, वॉटर ट्रीटमेंट सिस्‍टम, सस्‍ता इंफ्रास्‍ट्रेक्‍चर, सिक्‍योरिटी हेतु नैनो टेक हार्डवेयर, एनवायरमेंट एंड क्‍लाइमेट चेंज और डिफेंस में अनमेड सिस्‍टम जैसी थीम रखी गईं हैं।

आपको बता दें कि इस योजना में छात्रों को हर थीम में 10 दिक्‍कतें दी जाएंगी।

छात्र अपनी पसंद की थीम चुनकर उस पर प्रोजेक्‍ट बना सकते हैं। जो छात्र सबसे अच्‍छा हल बताएगा उसे सरकार की तरफ से एक करोड़ का ईनाम दिया जाएगा। जो टीम जीतेगी उसे केंद्र सरकार के स्‍टार्टअप से जोड़ा जाएगा। इस टीम को कमर्शियल प्रॉडक्‍शन शुरु करने तक आर्थिक मदद दी जाएगी।

इस योजना को साकार करने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आएगा।

ये योजना 2017-2018 तक चलेगी और इसे शुरु करने के बाद इसे तीन साल तक 300 करोड़ तक लेकर जाया जा सकता है।

इस स्‍कीम से भारत के टॉप शिक्षण संस्‍थानों के छात्रों को खूब फायदा मिलेगा।

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