लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय – देश जहाँ एक तरफ़ घोटाले और कालेधन की बात कर रहा है वहीं 31 दिसम्बर की रात को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक ज़ोरदार बात बोली है.

देश की मीडिया जहाँ इस बात से अनजान रह गयी है वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला है कि आने वाले दिनों में सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक ही समय करा दिए जाएँ.

वैसे मोदी ने इस मुद्दे की तरफ़ जाने से पहले राजनैतिक दलों को भ्रष्टाचार से निकलने की भी बात बोली है.

आज जिस तरह से मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय करने की बात रखी है उससे अब यह तो निश्चित हो गया है कि आने वाले समय में देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय कराएँ जाएँगे. लेकिन अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या साल 2019 में जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ-साथ राज्यों के मुख्यमंत्री को भी वोट देगी?

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय – क्या 2019 में सभी राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाएँगी?

वैसे अब आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ही देश के सभी राज्यों के चुनाव एक ही समय करा दिए जाएँ.

इससे देश को एक फ़ायदा तो यह होगा कि देश का धन और समय दोनों की बचत निश्चित रूप से हो जाएँगी.

दूसरी तरफ़ इससे बड़ा फ़ायदा देश की उस सरकार को होगा जो उस समय बेहतर स्थिति में होगा. मोदी ने बातों ही बातों में बोला है कि देश के सभी राजनैतिक दलों को इस तरफ़ सोचना चाहिए. किसी भी तरह से देश के अंदर सभी चुनावों को एक ही समय करा दिए जाए, इस बात पर बड़े स्तर पर विचार चल रहा है. आपकी जानकारी के लिए हम यह भी आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को इस मुद्दे पर राज़ी भी कर लिया है. साथ ही साथ चुनाव आयोग को तो तैयारी करने का फ़रमान भी दिया जा चुका है.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय करने के लिए चुनाव आयोग को दिया जा चुका है धन

आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि ख़ुद प्रधानमंत्री ने जब चुनाव आयोग से यह बात बोली कि क्या ऐसा हो सकता है कि देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक समय पर करा दिए जाएँ?

तो चुनाव आयोग ने बस इतना ही बोला था कि उसको इस काम के लिए अधिक ईवीएम मशीनों की आवश्यकता होगी और मशीनों को ख़रीदने के लिए धन चाहिए. देश की सरकार ने इस सपने को पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग को कुछ एक हज़ार करोड़ रूपैय भी दे दिए हैं. आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि एक साथ चुनाव कराने के लिए देश में 15 लाख मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी. अगले 2 साल के अंदर चुनाव आयोग अगर इतनी मशीनें ख़रीद रहा है तो इससे यह तो निश्चित जैसा दिख रहा है कि साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसी समय शायद राज्यों के चुनाव भी करा दिए जाएँ.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय कराके धन बचाना है या मोदी-मोदी कराना है?

वैसे जिस तरह से मोदी कई बार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि लोकसभा और राज्य सभा के चुनाव एक समय कराए जाएँ, उसको देखकर कुछ विशेष लोग भी बोल रहे हैं कि इसका बड़ा फ़ायदा मोदी को ही होने वाला है.

साल 2019 में अगले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यदि इसी समय सभी राज्यों की सरकारें गिरा दी जाएँ और चुनाव हो जाएँ तो शायद सारे भारत पर कमल का खिलना पक्का हो सकता है. वैसे भी मोदी का सपना है कि उनके कार्यकाल में देशभर के अंदर कमल खिल जाए. देश की जनता अभी मोदी और भाजपा के साथ है. लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद भी अभी राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं है क्योंकि अभी कई राज्यों में भाजपा नहीं है.

किंतु यदि साल 2019 में सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो मोदी अपने काम के दम पर भारत के आधे राज्यों में तो आ ही जाएँगे.

वैसे आपको यह तो पता ही होगा कि अगर देश के अंदर सारे चुनाव एक ही समय करा दिए जाएँ तो इससे देश का हज़ारों करोड़ों रुपय बच सकता है. भारत के अंदर अभी लोकसभा चुनाव होने में ही कुछ 10000 करोड़ रूपैय ख़र्च हो जाते हैं.

वहीं दूसरी तरफ़ अमेरिका के अंदर चुनाव में 8000 करोड ही ख़र्च होता है. इसके बाद भारत में विधानसभा चुनाव तो हर छह महीने बाद होते हैं और तब भी कुछ 3 हज़ार करोड़ एक राज्य में ख़र्च हो जाते हैं. इस हिसाब से भारत के लाखों करोड़ों रूपैय का तो चुनाव ही चुनाव होता है.

तो क्या इस धन का उपयोग देश के विकास में नहीं हो सकता है?

भारत के अंदर इस विषय पर पिछले कई सालों से बात तो चल रही थी किंतु मोदी देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस विषय पर खुलकर इतना बोल रहा है.

आने वाले दिनों में यह तस्वीर साफ़ होने लगेगी कि क्या साल 2019 में सभी राज्यों की सरकार गिराकार, क्या एक ही साथ सारे चुनाव कराएँ जाएँगे या इस प्रकियाँ को पूरा होने में अभी और भी काफ़ी वक़्त लगेगा?

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नोटबंदी के बाद आने वाले दिनों एक ऐसा फैसला हो सकता है जिसको लेकर देश में राजनीतिक भूचाल आ सकता.

अधिकांश राजनीतिक दल इसका तीव्र विरोध कर सकते हैं. खासकर वे राजनीतिक दल जिन्होंने नोटबंदी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है.

नोटबंदी की तरह यह ऐसा फैसला होगा जिससे देश में भ्रष्टाचार और कालेधन पर अकुंश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

लेकिन हो सकता है राजनीतिक दलों को यह पसंद न आए. उन्हें इस नेक कार्य में भी प्रधानमंत्री की कोई साजिश नजर आए.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया था. ताकि इससे न केवल चुनावों में खर्च होने वाले अंधाधुंध पैसे पर लगाम लगाई जा सके बल्कि देश के किसी न किसी हिस्से में हर 6 माह में होने वाले चुनावी मकड़जाल से बाहर निकाल, राज्यों सरकारों को विकास पर फोकस करने के लिए मजबूर किया जाए.

खबर है कि प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना को देखते हुए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है.

इस खबर से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की खरीददारी के लिए चुनाव आयोग को 1,009 करोड़ जारी किए हैं. अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाते हैं तो करीब 14 लाख नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता होगी.

इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आयोग को आगामी 3 साल तक ईवीएम मशीनों की खेप को खरीदने के लिए जरूरी पैसों की अग्रिम मंजूरी अभी ही दे दी है.

बताते चलें कि हर साल करीब पांच लाख ईवीएम के हिसाब से अगले तीन सालों तक करीब 15 लाख ईवीएम खरीदी जाएंगी. ईवीएम की पहली खेप के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है.

यह इस बात का साफ संकेत है कि चुनाव आयोग भी देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर गंभीर है.

इतना ही नहीं इसके अलावा अगर और अधिक मशीने खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो चुनाव आयोग पर्याप्त मशीनों की खरीददारी कर पाएगा.

हालांकि सरकार की तरफ से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर न तो चुनाव आयोग को कोई निर्देश दिए गए हैं और न ही चुनाव आयोग ने ही इसकी कोई घोषणा की हैं.

लेकिन यदि भविष्य में इसको लेकर राजनीतिक दलों में कोई सहमति बनती है तो इस योजना को क्रियांवयन करने मे कोई समस्या न आए, इसके लिए आयोग अपनी ओर से पूरी तैयारी करना चाहता है.

गौरतलब है कि भारत में करीब 10 लाख मतदान केंद्र हैं और 16 लाख ईवीएम.

लेकिन, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के लिए इस पर कोई निर्णय करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे सरकार को रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट कानूनी में संशोधन करना होगा.

यह तभी हो सकता है जब इसके पक्ष में दोनों सदन के दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन करे.

बहरहाल, प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद चुनाव आयोग ने भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिए हैं.

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