उत्तर प्रदेश के यदुवंशियों में चल रही सियासी महाभारत में पर्दे के पीछे कहीं मुलायम सिंह यादव तो नहीं है.

यह शंका इसलिए पैदा होती है क्योंकि इस पूरी लड़ाई में केवल एक ही शख्स है, जिसको राजनीतिक लाभ होता दिख रहा है और वह है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव.

दरअसल, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनवाने के बावजूद भी मुलायम का मिशन पूरा नहीं हुआ है. इसमें छोटे भाई शिवपाल की महत्वाकांशा आड़े आ रही है. मुलायम का मिशन तब तक अधूरा है जब तक पार्टी पर अखिलेश का कब्जा नहीं हो जाता है.

कैसे, इसको समझने के लिए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव परिवार में मौजूद सत्ता के केंद्रों को समझना होगा.

समाजवादी पार्टी और परिवार की फिलहाल जो स्थिति है उसमें सत्ता का मुख्य केंद्र मुलायम सिंह यादव हैं. लेकिन अब मुलायम सिंह के रिटार्यड होने का समय है. अब उनको अपना उत्तराधिकारी घाषित करना है. जो लोग मुलायम की राजनीति को नजदीक से समझते हैं वे इस बात को जानते हैं कि यदि मुलायम सिंह ने अपने मुंह से इसकी घोषणा की तो परिवार और पार्टी में इतना कलह मचेगा कि दोनों ही टूट जाएंगे. उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा.

परिवार में मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और उनका परिवार भी है.

वे भी सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं. मुलायम सिंह उनको जैसे तैसे निपटा भी दे लेकिन पार्टी को लेकर पेंच फंस जा रहा है. यहां पार्टी के भीतर और बाहर शिवपाल यादव उत्तराधिकार को लेकर दबे स्वर में अपनी दावेंदारी ठोक रहे हैं. क्योंकि दूसरी पत्नी का परिवार में दावां भले ही कमजोर हो लेकिन पार्टी में मुलायम सिंह के सगे भाई और शुरूआत से साथ रहने के कारण शिवपाल के अधिकार को दरकिनार करने में मुलायम सिंह यादव के सामने संकट भी है और चुनौती भी.

दरअसल, मुलायम सिंह यादव पार्टी की बागडोर अखिलेश को सौंपना चाहते हैं. यही वजह थी कि उन्होंने परिवार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की राय को दरकिनार कर चुनाव बाद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनवा दिया लेकिन इसके बावजूद पार्टी में अखिलेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है. पार्टी संगठन पर मुलायम के बाद सबसे ज्यादा पकड़ शिवपाल यादव की है. मुलायम सिंह को डर है कि परिवार में जिस प्रकार शीत युद्ध चल रहा है और चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं उसमें अखिलेश फंस सकते हैं.

कल जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं होंगे तब ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश ही पार्टी से बाहर कर दिए जाए, क्योंकि पार्टी संगठन पर जिसकी पकड़ होगी वहीं इस महाभारत में न केवल विजयी होगा भविष्य में दोबारा मौका मिलने पर राजसिंहासन पर भी बैठेगा.

कहीं यही वजह तो नहीं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह ने शिवपाल को चित करने के लिए इस विवाद को हवा दी हो. अखिलेश से प्रदेश अध्यक्ष पद लेकर शिवपाल को देकर उनको भी जता दिया कि वे पुत्र से ज्यादा भाई को चाहते हैं तो दूसरी ऐसा कर इस पूरे मामले को विवादस्पद बना दिया.

क्योंकि जब इस पर सुलह के लिए बिचैलिए बैंठेगे, तो फैसले में यही होगा कि अध्यक्ष पद शिवपाल से लेकर वापस अखिलेश को दे दिया जाए. यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी अन्य को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो अखिलेश की पसंद का व्यक्ति होगा. इन सबसे अलग एक अन्य विकल्प है पार्टी की केंद्रीय टीम में अखिलेश या उनकी पत्नी को कोई महत्वपूर्ण पद देकर वहां उनके पक्ष में बहुमत बनाना. यानी स्थिति कोई भी बने जीत अखिलेश की ही होनी है.

इस सियासी महाभारत में अभी तक जितने भी दांव चले गए हैं उन सभी मुलायम के भाई शिवपाल को नुकसान हुआ है जबकि अखिलेश मजबूत हुए हैं.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय अपने वादों में एक वादा यह भी किया था कि वह बेगुनाह लोगों को जेल से रिहा करने के लिए मेहनत करेगी.

इसमें मुख्य रूप से एक ख़ास धर्म के लोगों को मुलायम जी ने रिझाने का प्रयास किया था.

वैसे यह तो सत्य है कि कोई भी बेगुनाह जेल में नहीं होना चाहिए. फिर चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम या सिख या इसाई. धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म के प्रति झुकाव कभी भी किसी एक राजनैतिक पार्टी को शोभा नहीं देता है.

लेकिन कोर्ट का अनादर भी एक सरकार को शोभा कतई नहीं देता है. एक बात आप जान लीजिये कि जितना निष्पक्ष हमारा कोर्ट है, उतनी ईमानदार हमारी राजनैतिक पार्टियाँ नहीं हैं.

बेशक कोर्ट का फैसला सबूत के चलते लेट हो जाते हैं किन्तु यह फैसले होते सत्य पर आधारित ही हैं.

अब ऐसे तो कई हिन्दू लोग भी सालों से कोर्ट में हैं और उनपर कोर्ट की सुनवाई जारी है तो क्या कोर्ट को सबको छोड़ देना चाहिये ताकि ये लोग समाज में लोगों के लिए भय उत्पन्न करने का काम करते रहें?

आपको शायद पता ना हो कि वाराणसी, लखनऊ तथा फैजाबाद की कोर्ट में 23 नवंबर 2007 में सिलसिलेवार बम धमाके किये गये थे. इनमें कुछ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था जिनके नाम हैं- हरकत-उल-जेहाद-अल इस्लामी (हूजी) के संदिग्ध आतंकवादी खालिद मुजाहिद तथा तारिक काजमी. इनमें से खालिद मुजाहिद की मौत हो गई थी.

कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया था. इन आंतकी हमलों में शामिल हूजी आतंकवादियों तारिक कुसामी और खालिद मुजाहिद को रिहा करवाने की घटिया हरकत इस सरकार ने की थी.

सरकार यह भूल गयी थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है. लेकिन यह सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाने की मात्र एक चाल ही थी.

राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह दावा किया था कि हरकत-उल-जिहाद-अल इस्लामी के संदिग्ध आतंकवादी तारिक कासमी तथा खालिद मुजाहिद के पास से आरडीएक्स तथा डेटोनेटर मिले हैं.

अगर उत्तर प्रदेश सरकार को भरोसा था कि ये लोग बेगुनाह हैं तो सरकार को अर्जी के साथ शपथपत्र भी देना चाहिए था.

कोर्ट ने इनको रिहा करने से मना कर दिया था और अब 2015 में सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट का फैसला आया है कि तारिक काजमी इस केस में दोषी है और इन मामलों में तारिक काजमी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई दबाव था जिसके कारण वह आतंकवादियों को रिहा कराना चाहती थी?

अगर कोर्ट अपना काम सही से नहीं करता तो आतंकवादी तो जेल से रिहा हो सकता था ना?

सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है?

क्यों हमेशा देश के राजनेता मुस्लिम भाइयों को वोट बैंक की तरह प्रयोग करते हैं?

आपकी राय का इंतज़ार रहेगा.

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