बाल यौन शोषण – बच्चे वर्तमान में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

महिलाएं तो अपने साथ हुए यौन शोषण की दुर्घटनाओं की जानकारी के बाद हल्ला मचा देती हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बाल यौन शोषण होता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। केवल उन्हें कुछ गलत सा महसूस होता है और वे अपने आप से घिन करने लगते हैं।

बाल यौन शोषण का ना कोई सबूत होता है और ना ही कोई गवाह। बस उनके साथ कुछ गलत हरकत हो जाती है और इसकी जानकारी तब तक नहीं मिलती है जब तक की बच्चे खुद नहीं बोलते हैं। और जब बच्चे खुद कुछ बोलते हैं तो फिर उस अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा फिलहाल पाकिस्तान में हुआ है।

105 साल की सजा

पाकिस्तान में एक शख्स को बच्चों के साथ गलत हरकत करने के लिए 105 साल की सजा सुनाई है। भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। यह शख्स एक स्कूल का प्रिंसिपल है।

पेशावर (पाकिस्तान) स्थित कोर्ट ने बच्चों का यौन शोषण व बलात्कार के अलग-अलग मामलों को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल अत्ताउल्लाह मारवत को 105 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाने के साथ ₹7.78 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, जिस स्कूल का मारवत प्रिंसिपल है, वह वहां का मालिक भी है। इसे एक लड़के की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

बाल यौन शोषण का बनाता था वीडियो

यह प्रिंसिपल साइको था। क्योंकि यह अपने मजे के लिए बच्चों का यौन उत्पीड़न करता था और वीडियो बनाता था। निजी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा वीडियो बनाने के बाद ऐसा किया गया है। इस मामले पर न्यायाधीश यूनिस खान ने सजा सुनाई है। बता दें, 14 जुलाई 2017 को एक छात्र ने उसके खिलाफ हयाताबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने ये आरोप लगाया था कि अताउल्ला स्कूली बच्चों व लड़कियों का यौन शोषण करता है।

एक लड़के ने की थी शिकायत

पाकिस्तान की स्थानीय अदालत ने बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में और गुप्त कैमरे से उनका वीडियो बनाने के अपराध में बच्चे को 105 साल की सजा सुनाई है। स्कूल के एक लड़के ने अपनी माता-पिता से इस बारे में शिकायत की थी जिसके बाद उसके माता-पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने मारवात को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने मारवात के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच की तो वह उसमें दोषी पाया गया।

अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा

जांच में सभी आरोपों में दोषी पाने के बाद उसे पाकिस्तानी पैनल कोड की धारा 354-ए, 365-बी और धारा 377 के तहत कठोर आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। इन सजा के अलावा मारवात को धारा 354 के तहत दो साल और धारा 376 के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई थी।

25 पीड़ितों ने दी गवाही

इस प्रिंसिपल के खिलाफ 25 पीड़ितों ने बयान दिया है लेकिन पीड़ितों को अधिक संख्या सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, उस पर ये आरोप भी था कि उसने 18 साल कम उम्र वाली बालिकाओं के साथ शोषण किया।

अब इंतजार है कि भारत में ऐसी सजा किसी अपराधी को कब होती है। भारत में बच्चों से यौन शोषण के कई सारे मामले सामने आए हैं लेकिन इतनी कठोर सजा अब तक नहीं हुई है। भारत को पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए।

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बाल यौन-शोषण पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कई दिल दहलाने देने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

बीबीसी के प्रसिद्ध प्रस्तोता जिमी सेविल का मामला कुछ सालों पहले सुर्खियों में था. जिसके अपराध तो दानवीयता की देहरी पार कर चुके हैं. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति ने पिछले चार दशकों में पांच साल के बच्चों-बच्चियों से लेकर 75 साल के व्यक्तियों और यहां तक कि शवों के साथ भी दुष्कर्म किया है. इस अपराधी को महारानी ने नाईटहुड से सम्मानित किया था. इन अपराधों से इंग्लैंड की सरकार अपने आपको आसानी से अलग नहीं कर सकती. सरकारी उपेक्षा के बिना चार दशक तक ऐसे दुष्कर्म कर सकना संभव नहीं है.

ब्रिटिश सरकार को संदेह का लाभ दे पाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि गोवा में बाल यौन-शोषण के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना रेमंड वार्ली को भी उसने ही शरण दे रखी है.

आज बाल यौन-शोषण के मामलों में पश्चिमी दुनिया के पापों का घड़ा फूट चुका है.

किसी भारतीय के लिए इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगा पाना भी अब आसान नहीं रह गया है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इन अपराधी पादरियों के शिकार बच्चों की संख्या ‘दसियों हज़ार’ है. रिपोर्ट के अनुसार चर्च के भीतर ऐसे अपराध बरसों से और बहुत ही ‘व्यवस्थित तरीके’ से चल रहे हैं. आयरलैंड की सरकार ने चार जांचों के बाद इन धर्म-गुरुओं के शिकार बच्चों की संख्या 15 हज़ार से भी अधिक बताई है. इस मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है. अकेले बोस्टन के एक पादरी ने 130 बच्चों से और विस्कांसिन के एक पादरी ने केवल एक स्कूल में ही 200 मूक-बधिर बच्चों से दुष्कर्म किया. बोस्टन के इस पादरी को बचाने के लिए चर्च ने एक करोड़ डॉलर का हर्जाना दिया. वहीं, वर्ष 2002 में इन गतिविधियों में चर्च को दस करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े थे.

अदालती कार्रवाइयों और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से ये बात बार-बार सामने आई है कि चर्च के अपराधियों ने इन अपराधों को दबाने के लिए नए अपराध करने में भी हिचक नहीं दिखाई. पिछले पोप ने तो वर्ष 2001 में बिशपों को बाकायदा एक पत्र लिखकर आदेश दिया कि वे ऐसे मामलों को दबाने के लिए शिकायतकर्ताओं को पंथ से बाहर निकालने की धमकी दें. चर्च ने ये तर्क भी दिया कि ये मामले चर्च के आतंरिक मामले हैं व इन मामलों में सरकारी कार्रवाई पंथिक स्वतंत्रता का हनन है. कई बार तो पोप ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वास्तव में हमारा चर्च अपराधी नहीं है बल्कि वो तो नास्तिकों, लालची वकीलों और सनसनी पैदा करने वाले मीडिया का शिकार है.

इन गंभीर आपराधिक मामलों में पश्चिमी मीडिया के मौन रहने से संदेह होता है.

पश्चिमी मीडिया मानव जाति के इतिहास के इस जघन्यतम अपराध पर अक्सर खामोश रहता है. दूसरी ओर यही पश्चिमी मीडिया निर्भया जैसे मामलों पर पूरे भारत पर कीचड़ उछालने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती. तब अमेरिका के दस डेमोक्रेटिक सांसद भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दुष्कर्म की रोकथाम करने की अपील करते हैं. आज हर भारतवासी को उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इन पश्चिमी मानवतावादियों को अपने देश के असंख्य दुष्कर्मी क्यों नहीं दिखाई देते जिन्होंने पवित्रता के परदे के पीछे से दसियों हज़ार बच्चों की ज़िन्दिगियों के साथ खेला है.

भारत में अपराध कम नहीं लेकिन निर्भया जैसे मामलों में हमारे यहां जनाक्रोश भी था जिससे दुष्कर्म विरोधी कानून भी बना. इसके बावजूद भी पूरे पश्चिमी तंत्र की दृष्टि में भारत बर्बर दुष्कर्मियों का अभ्यारण्य है.

हमें सचेत रहना होगा कि पश्चिम हमारा आदर्श नहीं हो सकता. पश्चिमी तंत्र ने बहुत सफलतापूर्वक अपने अपराधों और विकारों को छिपा लिया है. लेकिन वे हमारे बारे में कुप्रचार करके हमारे स्वाभिमान को रौंदने और घरेलू मामलों में अड़ंगा डालने की नीति पर चलना नहीं भूलते.

बाल यौन-शोषण – ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि कभी-कभी हम भी उसे आईना दिखाकर उसे उसकी बदशक्ल असलियत से परिचित कराएं.

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