नोटबंदी से लोगों को हुई परेशानी पर मरहम लगाने के लिए मोदी सरकार जल्द ही फ्री डेटा का उपहार दे सकती है.

सरकार इन दिनों अर्थव्यवस्था में लेन देन के लिए करेंसी के बदले लोगों से कैसलेस लेन देन को बढ़ावा देने की अपील कर रही है. लेकिन इसके लिए लोगों के पास स्मार्ट फोन के साथ उसमें इंटरनेट डेटा होना भी बहुत जरूरी है.

इसको लेकर विपक्ष पहले ही सरकार की आलोचना कर रहा है. उसका तर्क है कि जब अधिकांश लोगों के पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है तो वह कैसे कैसलेस लेन देन कर सकते हैं. इसलिए सरकार को लग रहा है कि कल के दिन विपक्ष इसको बात को लेकर भी मुद्दा बना सकता है कि सरकार जो कैसलेस की बात कर रही है उससे सारा मुनाफा इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को होगा.

क्योंकि इसके इस्तेमाल में लोगों को जो डेटा खरीदना पड़ेगा उसका पैसा सीधा टेलीकाॅम कम्पनियों के खाते में जाएगा.

लिहाजा, विपक्ष को सरकार पर हमला करने का कोई ओर मौका नहीं मिले इसको लेकर सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है.

इसके तहत देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आम जनता को फ्री वाई फाई / इंटरनेट मुहैया कराने की तैयारी में है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भले ही दिल्लीवासियों को फ्री वाई फाई नहीं दिया हो लेकिन मोदी सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है. उम्मीद है कि मोबाइल, टैबलेट समेत अन्य गैजैट्स पर 200 एमबी तक का फ्री वाई फाई डेटा की सौगात आने वर्ष 2017 में न्यू इयर गिफ्ट के रूप में जल्द ही उपभोक्ताओं को मिल सकती है.

खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ट्राई, दूरसंचार मंत्रालय और नीति आयोग के साथ इस संबंध में बैठक भी की है. इस बैठक के बाद ट्राई ने फ्री वाई फाई के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए हैं. हो सकता है कि इस माह के अंत तक ट्राई फ्री वाई फाई मुहैया कराने के संबंध में दूरसंचार कंपनियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दे. इसके लिए सरकारी ही नहीं निजी दूरसंचार कंपनियों को 100 से 200 एमबी तक फ्री डेटा उपभोक्ताओं को मुहैया कराने को कहा जाएगा.

आप को बता दें कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनजर फ्री वाई फाई मुहैया कराने पर विचार-विमर्श उस समय शुरू हुआ था जब वित्त मंत्रालय ने देश में प्लास्टिक मनी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में छूट का प्रस्ताव दिया था.

डिजिटल भुगतान को लेकर अधिकारियों का कहना था कि यदि सरकार लोगों को सीमित मात्रा में फ्री वाई फाई नहीं देती है तो इससे अधिक लोगों को जोड़ने में कठिनाई आएगी.

इसलिए यदि डिजिटल भुगतान को सफल बनाना है तो इसके लिए सरकार को कुछ मात्रा में लोगों को फ्री वाई फाई की सुविधा देनी होगी.

ताकि इस बहाने लोगों में नेट चलाने की और उससे जानने की ललक पैदा की जा सके.

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