महिलाओं के अधिकारों के लिए सारे विश्व में अलग-अलग किस्म की मुहीम चलायी जा रही हैं लेकिन उनका असर कहीं-कहीं कभी-कभी ही नज़र आता है!

लेकिन अब बदलाव की एक लहर साफ़ नज़र आने लगी है|

वो भी एक ऐसे रूढ़िवादी देश में जहाँ इस बात की कल्पना करना भी कुछ साल पहले तक मुमकिन नहीं था!

मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक देशों में सबसे ख़ास और सबसे रूढ़िवादी देश, साउदी अरब की!

जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ औरतों को बुर्क़ा पहनना अनिवार्य है, जहाँ उनके अधिकारों पर लगाम लगाई जाती है! वहाँ हाल ही में हुए चुनावों में ना सिर्फ़ महिलाओं को चुनावों में मत देने का अधिकार मिला बल्कि उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का हक़ भी दिया गया!

बी बी सी की रिपोर्ट्स के मुताबिक़ पूरे देश में क़रीब 1,30,000 महिलाएँ वोटर सूची में शामिल थीं और मर्दों की संख्या थी क़रीब 13.5 लाख! म्युनिसिपल चुनावों की कुल मिलकर 284 सीटों के लिए 978 महिला उम्मीदवार और 5,938 पुरुष उम्मीदवार थे! आलोचकों को ही नहीं, महिलाओं को ख़ुद भी यही अंदाज़ा था कि पहले चुनाव हैं जिनमें औरतों को ऐसा हक़ दिया जा रहा है, वोट ही कर लिए तो बहुत है, जीतना-जीताना तो होता रहेगा| लेकिन सबकी ख़ुशी का ठिकाना ना रहा जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 महिलाओं ने चुनाव जीते! वोटों की गिनती अभी भी जारी है यानि कि और महिलाओं के जीतने के आसार भी अभी ज़िंदा हैं!

चुनाव के नतीजों के अनुसार सबसे पहले जिस महिला ने चुनाव जीता, उनका नाम है सलमा बिन्त हिज़ब अल-ओतैबि! ये पाक़ शहर मक्का के बाहर एक छोटे से शहर मुद्रिका में रहने वाली एक अध्यापिका हैं जिनका अब तक का जीवन बेहद कठिनाईयों से गुज़रा! लेकिन उम्मीद है कि इस नए बदलाव से उनकी ज़िन्दगी भी बेहतर होगी!

सही मायनों में देखा जाए तो ये सिर्फ़ चुनाव नहीं हैं, एक पहल है जहाँ औरतों को आदमियों के बराबर खड़े होने का हक़ दिया गया है, उन्हें बताया गया है कि उनकी भी एक आवाज़ है जिसका महत्व है! ना सिर्फ़ उन्हें अपने लिए, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी लड़ने, उनके जीवन को बेहतर बनाने की एक ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है!

आशा है कि परिवर्तन की ये पहली किरण अब चारों तरफ उजाला फैलाएगी ताकि ना सिर्फ़ महिलाएँ, बल्कि पूरे देश को महिलाओं की बुद्धिमत्ता और समझदारी की वजह से प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके!

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कैसा महसूस कर रहे हैं? शक्तिशाली या बेसहारा?

क्या लग रहा है, अपनी ज़िन्दगी अपने हाथ में है या नेताओं की कठपुतली बन के रह गए हैं?

ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आम आदमी सताया हुआ है, भ्रष्टाचार से, नेताओं के झूठे वादों से, सरकार की ग़लत नीतियों से और ना जाने किस-किस से!

दिखाई देते हैं तो नेता, महँगी गाड़ियों में आम आदमी की मेहनत के कमाए पैसे का पेट्रोल फूँकते हुए, हमारी कमाई से विदेशी दौरों पर घूमते हुए, हम पर राज करते हुए!

लेकिन सच्चाई है कि आम आदमी का ज़माना आ चुका है, अगर हम अपनी आँखें ध्यान से खोल के देखें तो! गहरायी में झाँकेंगे तो पता चलेगा कि जिस टेक्नोलॉजी के बल पर आज सरकार बनी है और जिसकी दुहाई देकर देश बदलने की बातें की जा रही हैं, वही टेक्नोलॉजी असल में आज हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र के सामान है! बस उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए!

मैं नहीं कहता कि दिल्ली की आप सरकार की तरह सिर्फ़ स्टिंग ऑपरेशन करके ही भ्रष्टाचार का सफ़ाया किया जा सकता है| ज़ाहिर है कि वो एक कारगर तरीका है लेकिन उसके अलावा भी कई और रास्ते हैं जिन से हम नेताओं को उनका असली काम याद दिलवा सकते हैं: आम आदमी की सेवा!

होता असल में यह है कि एक मुद्दा उठता है, मीडिया में हाय-तौबा मचती है और फिर थोड़े दिनों में उसे ठंडा करके भुला दिया जाता है!

फिर एक नए मुद्दे पर हम सब लड़ते हैं और फिर उसके बाद एक और, फिर एक और! बस यूँही यहाँ से वहाँ नाचते रहते हैं और यह नेता मीडिया और अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर हमें नचाते रहते हैं| लेकिन इस में ग़लती हमारी है कि हम उन्हें हमारी कमज़ोरी यानि कि कमज़ोर यादाश्त का फ़ायदा उठाने देते हैं!

ज़रुरत है कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि फ़लां नेता भ्रष्ट है या उसने कोई ग़लत काम किया है तो सारी शक्ति लगा दे आम आदमी, आम जनता उसे उसकी गद्दी से हटाने की! पर बात यहाँ ख़त्म ना हो, तब तक उस आदमी को दोबारा चुनावों में ना जिताया जाए जब तक उसके ख़िलाफ़ सभी केस रद्द ना हो जाएँ! इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क़ानून व्यवस्था आम आदमी के लिए चींटी की चाल चलती है तो नेताओं के लिए सुपरसोनिक जेट का रूप ना धारण कर ले! यह तभी हो सकता है जब हर नागरिक इसे अपना ध्येय बना ले कि ऐसी किसी भी नाइंसाफ़ी को चुप-चाप नहीं सहेगा! यह कहकर बात नहीं टाली जायेगी कि यह तो हमारी ज़िन्दगी का मुद्दा नहीं है, हम क्यों लड़ें?

जब तक हर आम आदमी की लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, तब तक यह नेता हमारा फ़ायदा उठाएँगे ही! लेकिन जिस दिन इन्हें पता चल गया कि भले ही उनके नेता को जेल नहीं हुई लेकिन वो चुनाव में लड़ के भी हारने ही वाला है, उस दिन यह राजनीतिक पार्टियाँ भ्रष्ट नेताओं को टिकट देना बंद कर देंगी! और तब चलेगी बदलाव की हवा जहाँ ऊपरी तौर पर भी और गहरायी में उतरने पर भी राज सिर्फ़ जनता का ही होगा, जैसा होना चाहिए!

उम्मीद है ऐसा दिन जल्द ही आएगा!

आईये कोशिश करें और पहचानें अपनी शक्ति को और उसका सही इस्तेमाल करें!

नेताओं का हो या ना हो, यह देश हमारा और आपका है, बराबरी का! चलिए इसे ज़रा और सजाएँ, कुछ कर दिखाएँ!

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बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ रही है और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं! वैसे बात बिहार की हो तो लालू जी की बात किये बिना कोई भी चर्चा अधूरी ही है|

बिहार की राजधानी पटना एक ज़माने में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी और वो क्षेत्र शिक्षा का एक महान स्थल था! अब लालू जी को दोष दें या वहाँ की राजनीती को, अब तो बस बिहार अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा पाने को उत्सुक है! वो सपना पूरा होगा या नहीं, क्या पता, लेकिन लालू जी की कही इन बातों को पढ़ के आप ही फ़ैसला लीजिये कि ऐसा सपना देखना जायज़ भी है या नहीं?

1) जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में रहेगा लालू!

यार अब यह तो चुनावी नतीजे बताएँगे, फ़िलहाल समोसे खाइये, ख़ुश हो जाइए!

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नेस्ले और मैगी की दिन-ओ-दिन बढ़ रही बर्बादी के क़िस्से तो आप सब जानते ही हैं|

हालात अब यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि नेसले ने खुद ही अपने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ब्रांड मैगी को बाज़ार से उठवाने के आदेश दे दिए हैं!

अभी तक ये साफ़ नहीं हुआ कि सच में मैगी हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, लेकिन जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ जल्द-बाज़ी में, आनन-फ़ानन में किया जा रहा है|

आईये आपको बतायें कुछ ऐसे राज़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे!

१) कौन हैं वि.के.पाण्डेय?

यह वो अधिकारी हैं जिन्होंने सबसे पहले मैगी के कुछ सैंपल्स का टेस्ट किया, उत्तर प्रदेश में और जांच की रिपोर्ट्स के बाद बताया कि कैसे मैगी इंसानों के खाने के लिए ठीक नहीं है| यही वो अफ़सर हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ब्रिटानिया कंपनी के खिलाफ भी मुहीम छेड़ी थी उनके केक्स की पैकिंग के सिलसिले में| इस बार इनका निशाना बनी नेस्ले कंपनी|

२) जांच ठीक से हुई कि नहीं?

नेस्ले कंपनी ने अपनी जांच करवाई और सरकारी जांच अलग प्रयोगशाला में हुई| दोनों के ही परिणाम अलग हैं तो किस पर यकीन किया जाए? दोनों प्रयोगशलाएँ मान्यता-प्राप्त हैं!

३) किसी राज्य में ठीक, किसी में गलत?

एक तरफ महाराष्ट्र, गोवा कहते हैं मैगी में कोई खराबी नहीं है, वहीँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश कहते हैं कि मैगी में लेड की मात्रा ज़रुरत से अधिक है? ये मापदंड में फ़र्क है या अलग-अलग प्रयोगशालों की कार्यक्षमता पर सवाल?

४) लेड हर जगह है!

वैज्ञानिकों के मुताबिक, लेड दुनिया भर में हर जगह मौजूद है, ज़मीन में, पानी में, हवा में और इसीलिए खाने के सामान में उसकी एक मात्रा बाँध दी गयी है जो इंसानी उपयोग के लिए जायज़ है| लेकिन सिर्फ मैगी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दूसरे किसी खाने के सामान को क्यों नहीं?

५) राजनीती

क्या इस सब के पीछे किसी तरह की राजनीती है? क्या नेस्ले ने उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्रीय सरकार को चंदा देने से मना कर दिया है? सिर्फ एक ही कंपनी के पीछे सब हाथ धो कर क्यों पड़े हैं? कहीं इस सब का लेना-देना आने वाले चुनावों से तो नहीं?

६) मैगी ब्रांड का क्या?

एक ब्रांड को बाज़ार में स्थापित करने में कई साल और हज़ारों करोड़ रुपये लग जाते हैं| मैगी करीब ३० साल से भारत में है और पहले १८ साल यह ब्रांड नुक्सान में था! अब फिर से लोगों के दिलों में जगह बनाने में जाने कितना वक़्त लगेगा!

७) ब्रांड एम्बेसडर कैसे ज़िम्मेदार?

अमिताभ बच्चन, माधुरी दिक्सित, प्रीटी जिंटा सिर्फ एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं| अगर इतने साल से सरकार नहीं जान पायी कि मैगी खाने लायक है या नहीं, तो यह बेचारे सेलिब्रिटी कैसे जानेंगे? इनके ख़िलाफ़ केस करके सिवाए प्रचार के और क्या मिलेगा?

८) आर्थिक मुआवज़ा

आगर नेस्ले ग़लत है तो सजा भुगतनी पड़ेगी| लेकिन अगर वो ग़लत नहीं हैं तो क्या सरकार उनके आर्थिक नुक्सान का मुआवज़ा देगी? विदेशों में ऐसा हुआ होता तो कंपनी सरकार को कोर्ट में खींच सकती थी हज़ारों करोड़ के दावे के साथ!

९) अन्य खाद्य पदार्थ और तम्बाकू-गुटखा

सिर्फ मैगी ही क्यों, क्यों नहीं हर खाने के सामान की ऐसी ही जांच हो? और उस से भी ज़्यादा, अगर मैगी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो यह बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू सेहत के लिए फायदेमंद हैं? क्यों इन्हे बैन नहीं किया जा रहा? ज़ाहिर सी बात है, इनसे ज़्यादा पैसा कमाने को मिलता है बजाये मैगी जैसे उत्पाद से!

१०) प्रशिक्षित वैज्ञानिक

ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रशिक्षित कर्मी नहीं हैं लेकिन एक ही प्रोडक्ट की जांच के अलग-अलग नतीजे आना कहीं न कहीं ये बताता है कि जांचकर्ता में कहीं कुछ कमी है| या फिर जांच के उपकरण आधुनिक टेक्नोलॉजी के नहीं हैं|

मैगी ग़लत है या सही, इतना तय है की हमारी सरकार का इस मुद्दे को सँभालने का तरीका और सोच बिलकुल सही नहीं है| या तो पहले ही ठीक से जांच हो या फिर इस सारी कार्यप्रणाली का संचालन ज़िम्मेदारी और संवेंदनशीलता से हो!

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