आज आरक्षण एक लम्बे समय तक जाति आधारित भेदभाव के चलते समाज में पिछड़ों के सशक्तिकरण का एक संवैधानिक हथियार बन चुका हैI

एक निश्चित समयावधि के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था को राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से बारंबार बढ़ाया और विस्तार देते हुए चलाया गया हैI वैसे सरकार की तरफ से तो अबतक गरीबी मिटाने के लिए इतनी योजनाएं बनाई गईं हैं जिनके अगर नाम गिनाएं जाएं तो एक लम्बी सूचि बन सकती हैI फिर आखिर क्या कारण हैं कि आरक्षण के बाद भी ज़रुरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा हैI इसी के साथ आज जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बहस भी हो रही हैI

गौरतलब है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर न तो जातीय और न ही क्षेत्रीय भेदभाव हो सकता हैI इसका सीधा संबंध तो भारत के नागरिकों से हैI बेशक ही आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का विकल्प नहीं हो सकता पर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के संवैधानिक संकल्प को पूरा करना भी राज्य का ही कर्तव्य हैI बहरहाल, आरक्षण दिए जाने के तरीके एवं प्रावधानों की जांच करना आज हम सबके लिए ज़रूरी हो गया हैI

भारत के अंग्रेज़ी दौर में सरकारी प्रतिष्ठानों में कामकाज हेतु अंग्रेजों ने जाति के रूप को संस्थागत कियाI जिससे सबसे अधिक लाभ उच्च जातियों को प्राप्त हुआI वहीं, सत्ता तक पहुंचने में जाति व्यवस्था के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकताI जातियों की इस वर्गीकरण के कारण ही विभिन्न जातियों को अलग-अलग आर्थिक ताकतें मिलींI इस आर्थिक ताकत से ही राजनीतिक ताकत को भी ताप मिलती रहीI

उत्तर भारत के गावों में हमेशा ही इसीलिए भू-स्वामित्व पर दखल उच्च एवं मंझले दर्जे की जातियों का रहा हैI वे अपनी ताकत का इस्तेमाल पंचायतों के निर्णयों में किया करते आ रहे हैंI राजनीतिक रेखा भी आज जाति समीकरण के साथ ही आगे बढ़ती हुई दिख रही हैI ज्ञात हो, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू हो गई थीI बाद में विरोधी दलों ने भी अपने वोट बैंक को बनाने व बढ़ाने के लिए जातियों का बेजा इस्तेमाल कियाI इसी फ़लस्वरूप पिछली सदी के अंतिम दशकों तक आते-आते जाति आधारित राजनीति ने अपनी पैठ बना लीI आज की तारीख में पार्टियों ने निम्न जातियों के सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति करके इसे ही उन्होंने अपना केन्द्रीय मुद्दा बना लिया हैI ऐसी पार्टियां राष्ट्रिय स्तर पर तो नहीं पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी होकर मुख्यता उत्तर भारत में देखने को मिलींI इसी के साथ ही राजनीतिक हलकों में ऊंची जातियों का प्रभाव कम हो गयाI लेकिन आज भी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए जाति का गलत इस्तेमाल बदस्तूर करती आ रहीं हैंI

राजनीतिक पार्टियां को देश के नागरिकों को वोट बैंक के ज़रिए बांटने के बारे में नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों को खुशहाल करने के बारे में सोचना चाहिएI हमारे संविधान निर्माता सजग थेI उन्होंने अनुच्छेद 338 में ‘अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों’ को मिलीं सुविधाओं आदि की सतत जांच के लिए एक विशेष अधिकारी की भी व्यवस्था करने को कहा थाI फिर बाद में इसे अनुसूचित जाति राष्ट्रिय आयोग कहा गयाI लेकिन आजतक आयोग ने ये नहीं बताया कि आरक्षण का लाभ लेकर कितने लोग शेष समाज के बराबर आ चुके हैंI

आरक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि संपन्न व्यक्ति या समाज और संपन्न होता जाए वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या समाज पिछड़ता जाएI ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है वैसी ही स्थिति आने वाले सालों तक रहेI इसीलिए आज ये ज़रूरी हो गया है कि आरक्षण की नीतियों को लेकर सरकार इसकी समय-समय पर समीक्षा करे ताकि हमारे समाज में व्याप्त असमानता को ख़त्म किया जा सकेI

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भारत में आरक्षण – भारत में अलग अलग तरह की जाति धर्म के लोग रहते है ।

जाति धर्म अलग होने की वजह से भी विचारधारा अलग है । जैसे हिंदुओं में मनु ने लोगो को उनके कर्म के अनुसार  चार जातियों में बांटा था – पंडित , क्षेत्रीय , वैश्य और क्षुद्र । प्राचीन काल में पढाई लिखाई यानि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सिर्फ पंडितों का था वही क्षेत्रीय योद्धा थे , वैश्य व्यापार और क्षुद्र साफ सफाई का काम करते थे ।

लेकिन वक्त के साथ लोगो ने कहा कि पंडित का बेटा जन्म से पंडित है ।

यानि धीरे धीरे लोग जाति को जन्म के आधार पर  जाति में बांट दिया गया ।

यानि क्षेत्रीय का बेटा जन्म से ही योद्धा है वो सिर्फ युद्ध ही करेगा । जिस वजह से लोगो के बीच भेदभाव की स्थिति शुरु हो गई और क्षुद्र को सबसे निचली जाति माना जाने लगा और उन्हे अछूत कहकर अलग कर दिया गया । जिसका फायदा ब्रिटिशों ने बखूबी उठाया। लेकिन बदलते वक्त के साथ बदलाव शुरु हुए पढे लिखे लोगो ने आवाजे उठानी शुरु की और आजादी के बाद समाज से अलग किए इन पिछडे वर्गों के लिेए संविधान में आरक्षण का प्रवाधान किया गया ताकि इस वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके ।

पहले ये भारत में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था लेकिन सरकारें बदलने के साथ आरक्षण की उम्र भी बढ़ती गई ।

आरक्षण के कारण पिछडें वर्गों ने तो तरक्की करना शुरु कर दिया लेकिन वही दूसरे कई वर्गो ने भी खुद को पिछड़ा़ कहकर आंदोलन धरने देना शुरु कर दिया । पिछले साल हरियाण का जाट आंदोलन और गुजरात में पटेल आंदलोन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है . लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत में अभी भी आरक्षण जरुरी है । क्या  जो सुमदाय अब आरक्षण की मांग कर रहे वो सच में पिछडे हुए है ।

ये सच है कि आरक्षण को एक दम से हटाया नही जा सकता । क्योंकि बहुत से लोग अभी भी समाज में ऐसे है जो समाज के कुछ वर्गो को अछूत मानते है लेकिन इस बात से भी इनकार नही किया जा सकता कि आज के दौर का युवा चाहे वो किसी भी वर्ग से हो अपने आस्तिव की लडाई लडना अच्छे से जानता है । वो किसी आरक्षण से कही ऊपर है । कई युवाओं का तो ये भी माना है कि अब आरक्षण हटा देना चाहिए । और अगर आरक्षण दिया भी जाए तो वो जाति या वर्ग के आधार पर नही आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए । क्यों कि ये जरुरी नही कि जो वर्ग की पिछडा नही रहा उसमें गरीब परिवार नही है ।

समाज के बहुत से लोग आरक्षण को हटाने की मांग कर चुके है । हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि “अब एक दलित राष्ट्रपति बन चुका है इसलिए भारत से आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए ।” खैर ऐसे मुद्दों पर राजनेताओं की बातों को गंभीरता से  लेने की बजाय दूसरे तर्क रखने चाहिए क्योकिं राजनेता अच्छा बोले या बुरा अपना हित देखकर ही बोलते है समाज का नही ।

लेकिन इस मुद्दे पर विचार करना बहुत जरुरी है क्योंकि अगर सभी समुदाय भारत में आरक्षण की मांग करने लगेंगे तो समाज सिर्फ टुकडों में बंट कर रह जाएगा ।

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