स्टार्टअप में सरकारी मदद – देश में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्लान लॉन्च कर दिया है।
इस प्लान के तहत 25 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर और कंपनी का गठन 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
स्टार्टअप शुरु करने से पहले टैक्स बेनिफिट के लिए आपको अंतरमंत्रालयी बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10 सालों में आईटी सेक्टर की तरह स्टार्टअप भी बूम मचाने वाला है। इससे 30 से 35 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। भारत में काफी तेजी से स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो जाएगी।
जानिए कि स्टार्टअप में सरकारी मदद क्या मिलती है –
स्टार्टअप कैटिगरी में आने के लिए कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। कंपनी को कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए और उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए होना चाहिए।
स्टार्टअप के दायरे में वही कंपनियां आ सकती हैं जिनके प्रॉडक्ट और सर्विस कुछ नई तरह की हो। इसके अलावा इंडियन पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से किसी प्रॉडक्ट को पेंटेंट मिला हो। साथ ही आम आदमी को अगर किसी प्रॉडक्ट से फायदा हो रहा है तो सरकार उस कंपनी को आर्थिक मदद दे सकती है।
स्टार्टअप में सरकारी मदद में मिलने वाली सुविधाएं
– स्टार्टअप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस होगा।
– पेटेंट एप्लीकेशन फीस में सरकार 80 पर्सेंट छूट देगी।
– सरकार देश में 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोलने वाली है।
– सरकार की तरफ से 3 साल तक स्टार्टअप का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा।
– प्रॉफिट होने पर भी स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी।
– देश के प्रमुख शहरों में पेटेंट के लिए कंसल्टेशन की व्यवस्था फ्री की जाएगी।
– फास्ट एग्जिट पॉलिसी भी होगी।
इस तरह स्टार्टअप में सरकारी मदद ले सकते हैं।